नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2022

केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज नवी दिल्ली येथे आदिवासी सक्षमीकरणासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. आदिवासी जनतेच्या उत्थानासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या विविध उपाययोजना आणि आदिवासी समाजाच्या सक्षमीकरणामध्ये झालेली प्रगती याची माहिती त्यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.

संपूर्ण सरकार या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांसाठी एकत्रित कृतीचे समर्थन करणाऱ्या दृष्टीकोनाला अनुसरून ही वार्ताहर परिषद आयोजित केली आहे, असे प्रधान म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील आदिवासी जनतेचा फार पूर्वीपासून सन्मान करत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. आदिवासी जनतेच्या कल्याणासाठी असलेल्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सकारात्मक कृती आणि सर्वांगीण विकासाकरता सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहन हे सरकारच्या धोरणामध्ये सर्वाधिक भर असलेल्या क्षेत्रांपैकी एक आहे, असे ते म्हणाले. एसटीसी निधीसाठी केलेल्या तरतुदीमध्ये भरीव वाढ करून 2014 मधील 19,437 कोटी रुपयांवरून 2022-23 मध्ये 87,585 कोटी रुपये इतकी करण्यात आली. आदिवासी कल्याण मंत्रालयासाठी देखील 2014-15 मधील 3832 कोटी रुपयांच्या तरतुदीवरून 2022-23 8407 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. वाढीव तरतुदीबाबत माहिती देत असताना ते म्हणाले की ‘सबका साथ सबका विकास’ ही केवळ एक घोषणा नसून सरकारला मार्गदर्शन करणारे तत्वज्ञान आणि जबाबदार वचनबद्धता आहे. आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी त्यांच्या संस्कृतीचे रक्षण, त्यांची ओळख कायम राखणे, शिक्षण, आरोग्य, स्वयंरोजगार यांसारख्या मुद्यांना विचारात घेण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वचनबद्धतेचे हे प्रतिबिंब आहे.

स्थानिक भाषेतून आणि मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये भर देण्यात आला आहे आणि त्याचा सर्वाधिक फायदा आदिवासींना मिळणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. यावेळी त्यांनी आदिवासींसाठी असलेल्या एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांबाबतही माहिती दिली. या शाळांमध्ये एक लाख विद्यार्थांनी प्रवेश घेतला आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

R.Aghor/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai