नवी दिल्‍ली, 20 डिसेंबर 2022

इन्स्टिट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव्हनेस अँड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव्हद्वारे राज्ये आणि जिल्ह्यांसाठी सामाजिक प्रगती निर्देशांक (एसपीआय) पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेला सादर करण्यात होता आणि आज तो प्रसिद्ध करण्यात आला.

सामाजिक प्रगती निर्देशांक हे एक सर्वसमावेशक साधन आहे जे राष्ट्रीय आणि उप-राष्ट्रीय स्तरावर देशाच्या सामाजिक प्रगतीचा समग्र मापदंड   म्हणून काम करू शकते. हा निर्देशांक सामाजिक प्रगतीच्या तीन महत्वपूर्ण परिमाणांच्या जसे कि मूलभूत मानवी गरजा, कल्याणकारी पाया  आणि संधी याच्या 12 घटकांवर आधारित राज्ये आणि जिल्ह्यांचे मूल्यांकन करतो. हा निर्देशांक राज्य स्तरावर 89 आणि जिल्हा स्तरावर 49 निर्देशकांचा समावेश असलेल्या विस्तृत आराखड्याचा वापर करतो.

• मूलभूत मानवी गरजा या पोषण आणि मूलभूत वैद्यकीय सेवा, पाणी आणि स्वच्छता, वैयक्तिक सुरक्षा आणि निवारा या संदर्भात राज्य आणि जिल्ह्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करतात.
• कल्याणकारी पाया हा मूलभूत ज्ञान, माहिती आणि संवाद सुविधा प्राप्त करण्याची संधी, आरोग्य आणि निरोगीपणा आणि पर्यावरण गुणवत्ता या घटकांमध्ये देशाने केलेल्या प्रगतीचे मूल्यांकन करते.
• संधी ही वैयक्तिक हक्क, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि निवड, सर्वसमावेशकता आणि प्रगत शिक्षणात प्रवेश यावर लक्ष केंद्रित करते.

एसपीआय गुणांच्या आधारे, राज्ये आणि जिल्ह्यांना सामाजिक प्रगतीच्या सहा स्तरांनुसार स्थान देण्यात आले आहे. स्तर 1: खूप उच्च सामाजिक प्रगती; स्तर 2: उच्च सामाजिक प्रगती; स्तर 3: उच्च मध्यम सामाजिक प्रगती; स्तर 4: निम्न मध्यम सामाजिक प्रगती; स्तर 5: कमी सामाजिक प्रगती; आणि स्तर 6: अतिशय  कमी सामाजिक प्रगती.

वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि निवड, निवारा, पाणी आणि स्वच्छता यांसारख्या घटकांमधील उल्लेखनीय कामगिरीमुळे पुद्दुचेरी एसपीआय गुण 65.99 मिळवत देशात सर्वोच्च स्थानी आहे. लक्षद्वीप आणि गोवा अनुक्रमे 65.89 आणि 65.53 गुण मिळवत त्याच्या खालोखाल आहेत. झारखंड आणि बिहारने अनुक्रमे सर्वात कमी, 43.95 आणि 44.47 गुण मिळवले.

मूलभूत मानवी गरजांच्या परिमाणासाठी, गोवा, पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप आणि चंदीगड ही इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या तुलनेत पाणी आणि स्वच्छता आणि निवारा क्षेत्रात सर्वोत्तम कामगिरी करणारी शीर्ष चार राज्ये आहेत. या व्यतिरिक्त, गोव्याला पाणी आणि स्वच्छता या घटकांमध्ये सर्वाधिक गुण आहेत, त्याखालोखाल केरळने पोषण आणि मूलभूत वैद्यकीय सेवा या घटकांमध्ये सर्वाधिक गुण मिळवले आहेत. निवारा आणि वैयक्तिक सुरक्षेसाठी, चंदीगड आणि नागालँड अनुक्रमे आघाडीवर आहेत.

मिझोराम, हिमाचल प्रदेश, लडाख आणि गोवा यांनी कल्याणकारी पाया यामध्ये  सर्वोत्तम कामगिरी करणारी राज्ये म्हणून ठसा उमटवला आहे. मूलभूत ज्ञान घटकाच्या प्रवेशाच्या परिमाणात, पंजाबने सर्वात जास्त 62.92 घटक गुण मिळवले आहेत, तर दिल्ली 71.30 गुणांसह माहिती आणि दळणवळणाच्या प्रवेशाच्या यादीत अव्वल स्थानावर आहे. आरोग्य आणि तंदुरुस्तीसाठी, राजस्थानचा घटक गुणांक सर्वाधिक 73.74 आहे. पर्यावरणीय गुणवत्तेसाठी, ईशान्य प्रदेशातील मिझोराम, नागालँड आणि मेघालय ही अव्वल तीन राज्ये आहेत.

अंतिमतः, तामिळनाडूने संधी या परिमाणासाठी 72.00 हा सर्वोच्च घटक स्कोअर प्राप्त केला आहे. या परिमाणात, अंदमान आणि निकोबार बेटांनी वैयक्तिक हक्कांसाठी सर्वात जास्त घटक गुण कमावले आहेत, तर सिक्कीम सर्वसमावेशकतेच्या यादीत अव्वल आहे. या परिमाणात पुद्दुचेरीने वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि निवड आणि प्रगत शिक्षणाचा प्रवेश या दोन घटकांमध्ये सर्वोच्च गुणांक मिळवणे हे कौतुकास्पद आहे.

सन 2015-16 पासून काही प्रमुख निर्देशकांच्या कामगिरीतील बदलांचे मूल्यांकन करून, हा अहवाल भारतातील सामाजिक प्रगतीचे विस्तृत चित्र दर्शवतो. याव्यतिरिक्त, हा अहवाल देशातील 112 आकांक्षी जिल्ह्यांनी केलेल्या प्रगतीवर प्रकाश टाकतो, त्यांना त्यांच्या सामाजिक प्रगतीच्या प्रवासाचा मागोवा घेण्यास आणि अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असलेल्या क्षेत्रांना समजून घेण्यास मदत करतो.

अहवालातील निष्कर्ष एक मजबूत कार्यपद्धती आणि सखोल संशोधन आणि विश्लेषणावर आधारित आहेत, ज्यामुळे धोरणकर्त्यांना पुढील वर्षांत माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याचा मार्ग सुकर होतो. हा अहवाल सामाजिक प्रगतीच्या प्रवासातील पुढील टप्प्याचा प्रारंभ करतो आणि देशातील सामाजिक प्रगतीचे कारण व्यापक होण्याची आशा ठेवतो.

परस्परसंवादी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर खाली दिलेल्या लिंकद्वारे प्रवेश केला जाऊ शकतो:

राज्यस्तरीय सामाजिक प्रगती निर्देशांक:   https://eacpm.gov.in/state-level-social-progress-index/

जिल्हास्तरीय सामाजिक प्रगती निर्देशांक: https://eacpm.gov.in/district-level-social-progress-index/

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष बिबेक देबरॉय यांनी अहवाल जारी करताना सांगितले, “हा अहवाल वस्तुनिष्ठ डेटावर आधारित आहे आणि मुख्यतः एक मानक/निर्देशात्मक अभ्यास आहे. हा राज्ये आणि जिल्ह्यांमधील डेटाचा प्रातिनिधिक नमुना सादर करतो आणि निवडलेल्या राज्ये आणि जिल्ह्यांच्या वैयक्तिक क्रमवारीऐवजी राज्यांचे गट करून विकासाच्या विविध स्तरांवर लक्ष केंद्रित करतो.

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष यांनी 20 डिसेंबर 2022 रोजी नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय नेहरू स्मृती संग्रहालय, (सेमिनार रूम), तीन मूर्ती हाऊस येथे हा अहवाल जारी केला.

अहवाल डाउनलोड करण्यासाठी लिंक:

https://eacpm.gov.in/wp-content/uploads/2022/12/Social_Progress_Index_States_and_Districts_of_India.pdf

Tier-I: Very High Social Progress

Tier-II: High Social Progress

Tier-III: Upper Middle Social Progress

Tier-IV: Lower Middle Social Progress

Tier-V: Low Social Progress

Tier-VI: Very Low Social Progress

* * *

N.Chitale/V.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai