प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव के साथ आज ईएसी-पीएम द्वारा अनिवार्य भारत के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया।

एसपीआई एक विस्‍तृत साधन है जो राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर किसी देश की सामाजिक प्रगति के समग्र मापदण्‍ड के रूप में काम कर सकता है। सूचकांक सामाजिक प्रगति के तीन महत्वपूर्ण आयामों- बुनियादी मानव आवश्यकताओं, कल्याण की नींव और अवसर में 12 घटकों के आधार पर राज्यों और जिलों का आकलन करता है। सूचकांक एक व्यापक ढांचे का उपयोग करता है जिसमें राज्य स्तर पर 89 संकेतक और जिला स्तर पर 49 संकेतक शामिल हैं।

• बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं पोषण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल, जल और स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा और आश्रय के संदर्भ में राज्यों और जिलों के प्रदर्शन का आकलन करती हैं।
• फाउंडेशन ऑफ़ वेलबीइंग बुनियादी ज्ञान तक पहुँच, सूचना और संचार तक पहुँच, स्वास्थ्य और कल्याण, और पर्यावरणीय गुणवत्ता के घटकों में देश द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन करता है।
• अवसर व्यक्तिगत अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, समावेशिता और उन्नत शिक्षा तक पहुंच पर केन्‍द्रित है।

एसपीआई स्कोर के आधार पर, राज्यों और जिलों को सामाजिक प्रगति के छह स्तरों के तहत रैंक किया गया है। टीयर 1: बहुत उच्च सामाजिक प्रगति; टीयर 2: उच्च सामाजिक प्रगति; टीयर 3: ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति; टीयर 4: निम्न मध्य सामाजिक प्रगति, टीयर 5: कम सामाजिक प्रगति और टीयर 6: बहुत कम सामाजिक प्रगति।

पुडुचेरी का देश में उच्चतम एसपीआई स्कोर 65.99 है, जिसका श्रेय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, आश्रय, और जल और स्वच्छता जैसे घटकों में इसके उल्लेखनीय प्रदर्शन को दिया जाता है। लक्षद्वीप और गोवा क्रमशः 65.89 और 65.53 के स्कोर के साथ इसके पीछे हैं। झारखंड और बिहार ने सबसे कम, क्रमशः 43.95 और 44.47 स्कोर किया।

बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के परिमाण के लिए, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ अन्य राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों की तुलना में जल और स्वच्छता और आश्रय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष चार राज्य हैं। इसके अलावा, गोवा का जल और स्वच्छता के लिए उच्चतम घटक स्कोर है, इसके बाद केरल है, पोषण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल घटक में जिसका उच्चतम स्कोर है। आश्रय और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, चंडीगढ़ और नागालैंड क्रमशः प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं।

मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और गोवा कल्याण की नींव के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। बेसिक नॉलेज घटक तक पहुंच के आयाम के भीतर, पंजाब का उच्चतम घटक स्कोर 62.92 है, जबकि दिल्ली 71.30 के स्कोर के साथ सूचना और संचार तक पहुंच की सूची में सबसे ऊपर है। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, राजस्थान का उच्चतम घटक स्कोर 73.74 है। पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के शीर्ष तीन राज्य मिजोरम, नागालैंड और मेघालय हैं।

अंत में, तमिलनाडु ने अवसर आयाम के लिए 72.00 का उच्चतम घटक स्कोर हासिल किया है। इस आयाम के भीतर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का व्यक्तिगत अधिकारों के लिए उच्चतम घटक स्कोर है, जबकि सिक्किम समावेशिता की सूची में सबसे ऊपर है। पुडुचेरी को इस आयाम में दो घटकों में उच्चतम स्कोर, अर्थात्, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद और उन्नत शिक्षा तक पहुंच की उपलब्धि में देखना सराहनीय है।

टीयर-I: अति उच्च सामाजिक प्रगति

टीयर- II: उच्च सामाजिक प्रगति

टियर-III: ऊपरी मध्‍य सामाजिक प्रगति

टीयर- IV: निम्न मध्य सामाजिक प्रगति

टियर-V: निम्न सामाजिक प्रगति

टियर-VI: बहुत कम सामाजिक प्रगति

2015-16 के बाद से कुछ प्रमुख संकेतकों के प्रदर्शन में बदलाव का मूल्यांकन करके, रिपोर्ट भारत में सामाजिक प्रगति की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करती है। इसके अलावा, रिपोर्ट देश के 112 आकांक्षी जिलों द्वारा की गई प्रगति पर प्रकाश डालती है, जिससे उन्हें अपने सामाजिक प्रगति पर नजर रखने और उन क्षेत्रों को समझने में मदद मिलती है जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष एक मजबूत कार्यप्रणाली और गहन शोध और विश्लेषण पर आधारित हैं, जो आने वाले वर्षों में नीति निर्माताओं के लिए सूचित निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह सामाजिक प्रगति यात्रा में अगले चरण की शुरुआत को भी चिह्नित करते हैं और देश में सामाजिक प्रगति के कारण को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं।

अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में, डॉ. अमित कपूर, मानद अध्यक्ष, प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान और लेक्चरर, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने समझाया, 'सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट कार्य करने का एक स्वतंत्र निकाय है जहां सामाजिक प्रगति के तीन स्तंभों पर ध्यान केन्‍द्रित किया गया है- बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं , कल्याण की नींव और अवसर। भारतीय संदर्भ में इतनी गहराई और विश्लेषण के साथ सामाजिक मापदंडों को देखने वाला कोई सूचकांक नहीं रहा है। अगला कदम समय के साथ परिवर्तनों और उन परिवर्तनों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए इन संकेतकों का एक लंबवत मूल्यांकन करना है।”

इंडेक्स में सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के सीईओ माइकल ग्रीन का योगदान है, जिन्होंने कहा, "सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिपोर्ट बेंचमार्किंग की शक्ति को उजागर करती है और एक उपकरण प्रदान करती है जो भारत के लोगों के लिए मापनीय और व्यावहारिक कार्य उत्‍पन्‍न करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकारों के लिए प्रासंगिक है। यह आर्थिक और सामाजिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करके समावेशी विकास लाने की दिशा में काम करने के लिए सरकार, व्यवसायों और नागरिक समाज के लिए एक आम भाषा के रूप में कार्य कर सकता है।”

इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचा जा सकता है:

राज्य स्तरीय सामाजिक प्रगति सूचकांक: https://eacpm.gov.in/state-level-social-progress-index/

जिला स्तरीय सामाजिक प्रगति सूचकांक: https://eacpm.gov.in/district-level-social-progress-index/

ईएसी-पीएम के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, "रिपोर्ट बड़े पैमाने पर वस्तुनिष्ठ डेटा पर आधारित है और मुख्य रूप से एक मानक / निर्देशात्मक अभ्यास है। यह राज्यों और जिलों में डेटा का एक क्रॉस-सेक्शन प्रस्तुत करता है और यह चयनित राज्यों और जिलों की अलग-अलग रैंकिंग के बजाय राज्यों को समूहीकृत करके विकास के विभिन्न स्तरों पर केन्द्रित है।"

प्रोफेसर सोनालदे देसाई, प्रोफेसर, एनएसीईआर ने रिपोर्ट की सराहना की, "यह राज्य और जिला प्रशासकों के लिए सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए एक उत्कृष्ट नैदानिक ​​उपकरण है। इस समय इस रिपोर्ट से बेहतर कोई संग्रह नहीं है, जो इस तरह के निदान की पेशकश करती हो। रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा जिलों के बीच विविधता है और मैं आपको राज्यों के बीच विविधता की एक रैंक सूची संकलित करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा।”

ईएसी-पीएम के सदस्य संजीव सान्याल ने टिप्पणी की, "जीडीपी प्रगति का एक अधूरा माप है, हालांकि गलत नहीं है। सामाजिक मानकों, डेटा के तरीकों और विश्लेषण का अध्ययन करने वाले सामाजिक प्रगति सूचकांक जैसे प्रयास और अधिक मजबूत और विश्वसनीय हो सकते हैं।”

ईजीआरओडब्‍ल्‍यू फाउंडेशन के सीईओ डॉ. चरण सिंह ने भी टिप्पणी की, "हमें सामाजिक कारकों को आर्थिक प्रगति में बुनना होगा, यह देखते हुए कि विशुद्ध रूप से आर्थिक संकेतक समय-समय पर गैर-आर्थिक मुद्दों को पकड़ने में विफल रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद पर एकमात्र ध्यान समस्याग्रस्त है।"

यह रिपोर्ट 20 दिसम्बर, 2022 को डॉ. बिबेक देबरॉय, अध्यक्ष, ईएसी- पीएम द्वारा राष्ट्रीय नेहरू मेमोरियल संग्रहालय (सेमिनार रूम), तीन मूर्ति हाउस, नई दिल्ली में डॉ. अमित कपूर, मानद अध्यक्ष इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, माइकल ग्रीन, सीईओ सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में जारी की गई।

रिपोर्ट को यहां से डाउनलोड किया जा सकता है:

https://eacpm.gov.in/wp-content/uploads/2022/12/Social_Progress_Index_States_and_Districts_of_India.pdf

***

एमजी/एएम/केपी/डीवी