Excellencies,

ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ My Friend ਬੌਰਿਸ, Thank You ! ਵਿਸ਼ਵ Climate ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ Adaptation ਨੂੰ ਓਨਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ Mitigation ਨੂੰ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ Climate change ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ climate ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ – ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਲੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ, ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ affordable ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ climate change ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ resilient ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

Excellencies,

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਲ ਤੋਂ ਜਲ – tap water for all, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ – clean India Mission ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ – clean cooking for all ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਬੈਨੇਫਿਟਸ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ practices ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ  ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੂਰੂਪ lifestyles ਦਾ ਬਚਾਓ ਵੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਤੰਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਿੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ global ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਲ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ Coalition for Disaster Resilient Infrastructure CDRI ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ initiative ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਧੰਨਵਾਦ।

***********

ਡੀਐੱਸ/ ਐੱਲਪੀ