आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय

राष्ट्रीय आरोग्य खात्याच्या(NHA) अंदाजांमध्ये चुका असल्याचा दावा करणारे विशेषत: आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर खर्च : नियोजित खर्चाव्यतिरिक्त होणाऱ्या खर्चातील कपातीविषयीचा वृत्त अहवाल दिशाभूल करणारा आणि चुकीचा


आरोग्य क्षेत्रात आऊट ऑफ पॉकेट खर्चात कपाती विषयीचा अंदाज राष्ट्रीय आरोग्य खाते NHA 2018-19 च्या विस्तृत माहितीवर आधारित आहे

Posted On: 07 OCT 2022 4:44PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 7 ऑक्‍टोबर 2022

 

राष्ट्रीय आरोग्य खात्याच्या(NHA)  अंदाजांबद्दल  चुकीची माहिती  देणारा वृत्त अहवाल,  विशेषत:  आऊट ऑफ पॉकेट खर्चात कपातीविषयीचा अहवाल दिशाभूल करणारा आणि चुकीचा आहे. राष्ट्रीय आरोग्य खाते देशातील आरोग्य क्षेत्रावर होणाऱ्या खर्चाविषयी तपशीलावार माहिती देते. हे अंदाज  केवळ देशाच्या सध्याच्या  आरोग्य व्यवस्थेचेच प्रतिबिंब नाहीत तर विविध प्रकारच्या  आरोग्य वित्तपुरवठा निर्देशांकांत होणाऱ्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकारला अतिशय उपयोगी असल्याने त्यांना अनन्यसाधारण महत्व आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या (2018-19) वर्षाच्या अंदाजात, आरोग्यासाठी लोकांना स्वतः  करावा लागणारा खर्च कमी झाल्याचे निदर्शनाला आले आहे, ज्यायोगे नागरिकांचा आर्थिक भार कमी करण्याची  सरकारची  वचनबद्धता दिसून येतो. मात्र एका खाजगी भारतीय विद्यापीठात काम करणाऱ्या आरोग्य अर्थशास्त्राच्या एका तज्ञाने या डेटाला “मृगजळ” असे म्हटले आहे आणि माध्यमांच्या  काही विभागांमध्ये उल्लेख  केलेले, अव्यवहार्य  आणि तर्कसंगत नसलेले अंदाज असे संबोधले आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था - (NSO) च्या अंदाजांच्या मूलभूत पायाविषयी उपस्थित केलेल्या काही प्रश्नांनी सुरुवात करूया. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर विषयीची माहिती मुख्यत्वेकरून राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थेच्या  2017-18 च्या संकलित माहितीवर आधारित आहे, तर मागील अंदाज 2014 च्या माहितीवर आधारित होते. एकाहत्तराव्या आणि पंचाहत्तराव्या फेरीच्या सर्वेक्षणासाठी समान कुटुंबांची निवड करण्यात आली, जेणेकरून दोन्ही फेऱ्यांची तुलनात्मक वैधता समान राहील.

याशिवाय 2017-18 ची माहिती ही एक वर्षाच्या कालावधीत केलेल्या सर्वेक्षणावर आधारित आहे तर 2014 मधील माहिती ही सहा महिन्यांच्या कालावधीत संकलित केली होती. ऋतूमान हा घटक  महत्वाची भूमिका बजावत असतो  हे लक्षात घेता, 2017-18  चे सर्वेक्षण हे याआधीच्या तुलनेत अधिक स्पष्ट आहे. आणि, त्याच तज्ञांनी 2014 मधील माहिती कोणतीही शंका न घेता निःसंदिग्धपणे स्वीकारली  असताना, 2017-18 च्या  अंदाजांना  मात्र "संशयास्पद" म्हणून त्यांचे मूल्यांकन करणे खरोखरच अनाकलनीय आहे.

अशाप्रकारची टीका ही केवळ त्यांच्या विशिष्‍ट युक्तिवादाचे समर्थन करण्यासाठी, माहितीची  निवड करताना वस्तुनिष्ठपणे न करता केवळ दोन तथ्ये समोरासमोर ठेऊन केलेली दिसत आहे. आपल्या दाव्याचा आधार म्हणून, “समस्याप्रधान वाटतं/संभाव्य वाटतं” यांसारख्या शेऱ्यांच्या मागे काल्पनिक मतभेद असावेत असे वाटते.

सरकारच्या आरोग्य योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढणे हे NSO 2017-18 ची महत्वाची बाजू आहे. मुरलीधरन इत्यादींनी केलेल्या अभ्यासानुसार  (2020) वर्ष 2017-18 मध्ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर  (OOPE) मध्ये घट झाल्याचे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (NSS) मध्ये दिसून आले आहे  आणि याविषयीचे वृत्त  प्रतिष्ठित आर्थिक आणि राजकीय साप्ताहिकात प्रकाशित करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या (एनएसएस) दोन  फेऱ्यांच्या दरम्यान  बाह्यरुग्ण आणि आंतररुग्ण सेवांसाठी सार्वजनिक सुविधांचा वापर वाढल्याने ही घट झाल्याचे त्यांचे निरीक्षण आहे.केवळ सार्वजनिक सुविधांचाच  वापर वाढलेला नाही तर सार्वजनिक सुविधांमध्ये   रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी खिशातून होणाऱ्या सरासरी खर्चामध्ये (ओओपीई) देखील घट झाल्याचेही  आढळून आले आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाचे उपलब्ध  देखील सरकारी आरोग्य सुविधांच्या वापराकडे वाढता कल दर्शवतात.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, गेल्या 15 दिवसात वैद्यकीय सल्ला घेणाऱ्यांमध्ये सरकारी सुविधांचा वापर जवळपास 5% वाढला आहे. रुग्णालयात दाखल करण्याच्या  बाबतीत, ही वाढ ग्रामीण भागात सुमारे 4% आणि शहरी भागात 3% आहे.प्रसूतीच्या  बाबतीत, सरकारी सुविधांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण ग्रामीण भागात 13% आणि शहरी भागात 6% ने वाढले  आहे.

तसेच, सरकारी सुविधांच्या माध्यमातून रुग्णालयात दाखल केल्यानंरच्या  सरासरी वैद्यकीय खर्चात 20 टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. संस्थात्मक प्रसूतीच्या बाबतीत, शहरी भागात 9 टक्के आणि ग्रामीण भागात 16 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

काही तज्ञांनी रुग्णालयात दाखल करण्याच्या खर्चामध्ये  घट झाल्याबद्दल देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, आणि त्यासाठी "कोणतेही तार्किक स्पष्टीकरण" सापडले नाही असा दावा त्यांनी केला आहे. आंतररुग्ण सेवेकडून बाह्यरुग्ण सेवेकडे जागतिक स्तरावर होणाऱ्या बदलांचे निरीक्षण करण्यात किंवा ते बदल  मान्य करण्यात ते अपयशी ठरले आहेत.या बदलाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक देश विशेष  धोरणे आखत आहेत.

गेल्या 15  दिवसांत वैद्यकीय सल्ल्यानुसार उपचार घेतलेल्यांमध्ये बाह्यरुग्ण सेवेत  उपचार घेणाऱ्या  लोकांच्या टक्केवारीत वाढ झाली आहे. वैद्यकीय सल्ल्यानुसार उपचार घेतलेल्यांमध्ये, बाह्यरुग्ण सेवा शोधणाऱ्या लोकांचे प्रमाण जवळपास 5% वाढले आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या 71व्या फेरीपासून 75वी फेरी दरम्यान असे आढळून आले आहे की, ही वाढ आंतररुग्ण सेवांमधून बाह्यरुग्ण सेवांकडे वळल्याचे सूचित करते , म्हणजेच लोक आंतररुग्ण सेवेकडून बाह्य रुग्ण सेवेकडे वळले आहेत

राष्ट्रीय आरोग्य लेखा अहवाल  2018-19 वर करण्यात येत असलेली टीका म्हणजे तथ्ये आणि ठोस कारणांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आणि सत्यतेचे स्पष्टीकरण इतरांवर सोडून देण्याचे एक सामान्य प्रथमदर्शनी उदाहरण आहे.

सरकारी आरोग्य खर्चाच्या वाढीतील टीकेमध्ये भांडवली खर्चाचा समावेश आहे. जर आपण सध्याच्या आरोग्यावरील खर्चाचा जीडीपीचा  वाटा म्हणून पाहिले तरी 2013-14 पासून त्यात सातत्याने वाढ होत आहे.

2013-14 आणि 2017-18 दरम्यान  सरकार करत असलेला आरोग्यावरील सध्याचा हा खर्च  सातत्याने वाढत आहे.जीडीपीचा वाटा म्हणून, याच कालावधीत तो 10 टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे.

 

* * *

S.Patil/B.Sontakke/S.Chavan/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 1865849) Visitor Counter : 232