ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਫੇਜ਼- III ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

Posted On: 04 OCT 2022 1:09PM by PIB Chandigarh

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਫੇਜ਼- III) ਦੇ ਮਾਧਿਆਮ ਨਾਲ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਐੱਫਐੱਮ ਫੇਜ਼- III ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੈਨਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ‘ਤੇ 15% ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਆਵੇਦਕ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਡੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੁੱਲ ਸੰਪੱਤੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

 

ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਸ਼ੋਧਨ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਜੀ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਅਰ-III ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਬਲਿਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐੱਫਟੀਏ (ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਏਅਰ) ਰੇਡੀਓ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰਦਰਾਜ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।

 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਯੁਕਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

**********

ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ



(Release ID: 1865236) Visitor Counter : 145


Read this release in: English , Urdu , Marathi , Hindi , Bengali , Assamese , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu , Telugu , Kannada , Malayalam