नवी दिल्‍ली, 4 ऑक्‍टोबर 2022

खाजगी एफएम रेडियोच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या धोरणसंबंधी मार्गदर्शक सूचना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, खासगी संस्थांमार्फत (तिसरा टप्पा) एफएम रेडिओ प्रसारण सेवांच्या विस्तारासंदर्भातील धोरणविषयक मार्गदर्शक सूचनांमधील काही तरतुदींच्या सुधारणांना केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या यापूर्वीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

या अनुषंगाने, सरकारने 15 वर्षांच्या परवाना कालावधीत एकाच व्यवस्थापन गटातील एफएम रेडिओ परवानग्यांची पुनर्रचना करण्यासाठीचा 3 वर्षांचा गवाक्ष कालावधी - विंडो पिरिएड काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाहिनीवरील 15% राष्ट्रीय हक्क मर्यादा काढून टाकण्याची रेडिओ उद्योगाची दीर्घ काळापासून प्रलंबित मागणीही सरकारने मान्य केली आहे. त्याशिवाय एफएम रेडियो धोरणामधील आर्थिक पात्रतेबाबतचे निकषही सोपे करण्यात आले आहेत. त्यानुसार 1.5 कोटी ऐवजी केवळ 1 कोटी रूपये इतकी निव्वळ मालमत्ता असलेली अर्जदार कंपनी यापुढे ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील शहरांच्या बोलीमध्ये सहभागी होऊ शकेल.

या तीन सुधारणा एकत्रितपणे खासगी एफएम रेडियो उद्योगाला अर्थव्यवस्थेचा संपूर्ण लाभ घेता यावा यासाठी सहायक ठरतील आणि देशातील टियर- III शहरांमध्ये एफएम रेडियो आणि मनोरंजनाचा आणखी विस्तार होण्याचा मार्ग मोकळा करतील. यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि त्याचबरोबर एफटीए (फ्री टू एअर) रेडिओ माध्यमावरील संगीत आणि मनोरंजन, देशाच्या दुर्गम भागातील सामान्य माणसाला खात्रीशीरपणे उपलब्ध होईल.

देशात उद्योग सुलभतेशी संबधित परिस्थिती सुधारण्यासाठी तसेच प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि प्रभावी बनविण्यासाठी सध्याचे नियम सुलभ आणि सुसंगत करण्यावर सरकारचा भर आहे, ज्यायोगे त्याचे फायदे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचू शकतील.  

* * *

M.Pange/R.Agashe/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai