नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, ग्रेट ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लन्डचे मिळून बनलेले संयुक्त राज्य (यूके) आणि भारतीय प्रजासत्ताक यांच्यातील एका सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली.

परस्परांकडील शैक्षणिक पात्रतांना उभय देशांनी मान्यता देण्याबाबतच्या या सामंजस्य करारावर दि. 25.04.2022 रोजी स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या.

भारत आणि यूके यांनी परस्परांकडील पात्रतांना मान्यता देण्यामागे- शैक्षणिक सहयोगाला प्रोत्साहन देण्याचा तसेच शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना सहजपणे दुसरीकडे जाण्याची मुभा देण्याचा उद्देश आहे. यूकेमध्ये एक वर्षाचाच स्नातकोत्तर पदवी कार्यक्रम चालतो, त्याला भारतात मान्यता देण्याची मागणी विचारात घेतली गेली आणि उभय देशांच्या शिक्षणमंत्र्यांदरम्यान 16 डिसेंबर 2020 रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत, यासाठी संयुक्त कृतिदलाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 04 फेब्रुवारी 2021 रोजी पहिली बैठक झाली आणि त्यानंतर सविस्तर विचारविनिमय आणि वाटाघाटी होऊन सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यास दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली.

परस्परांकडील शैक्षणिक पात्रतांना मान्यता देणे, अभ्यासक्रमाचा कालावधी मान्य करणे आणि या दोन देशांतील शिक्षणसंस्थांनी दिलेल्या शैक्षणिक पदव्या/ पात्रतांशी संबंधित कागदपत्रे मान्य करणे - यांचा समावेश या सामंजस्य कराराच्या उद्दिष्टांमध्ये होतो. अभियांत्रिकी, वैद्यक, परिचर्या आणि निम-वैद्यकीय शिक्षण, औषधशास्त्र, कायदा आणि स्थापत्यशास्त्र या क्षेत्रांतील व्यावसायिक शिक्षणाच्या पदव्या मात्र सदर सामंजस्य कराराच्या कक्षेत समाविष्ट नाहीत. उभय देशांतील उच्च शिक्षण संस्थांत संयुक्त / दुहेरी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याची सुविधाही या सामंजस्य करारामुळे मिळू शकेल. 2020 च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात सांगितलेल्या- शिक्षणाला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देण्याच्या उद्दिष्टाला यामुळे चालना मिळेल.

शैक्षणिक रचना, कार्यक्रम आणि गुणवत्ता यांबाबत माहितीचे व विचारांचे द्विपक्षीय आदानप्रदान करण्यास या सामंजस्य करारामुळे प्रोत्साहन मिळेल. तसेच उभय देशांदरम्यान विद्यार्थी आणि व्यावसायिक व्यक्ती व्यक्तींना अधिक सहजपणे दुसरीकडे जाण्याची मुभाही यामुळे मिळेल. तसेच शिक्षणक्षेत्रात अन्य पैलूंवर सहकार्य वाढवण्यास व उभय पक्षांनी मान्य केल्याप्रमाणे शैक्षणिक कार्यक्रम विकसित करण्यासही यामुळे प्रोत्साहन मिळेल.

दोन्ही देशांची राष्ट्रीय धोरणे, कायदे, नियम आणि नियमनांच्या अधीन राहून एकमेकांकडील शैक्षणिक पात्रतांचा स्वीकार करून त्यांना मान्यता देण्याचे काम या सामंजस्य करारामुळे होणार आहे.

 G.Chippalkatti /J.Waishampayan/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai