पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज ‘उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य- Power @2047’ या कार्यक्रमाच्या समारोपाच्या भव्य सोहळ्यामध्ये दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले. या कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेचा प्रारंभ केला. त्यांनी एनटीपीसीच्या विविध हरित उर्जा प्रकल्पांचे लोकार्पण केले आणि पायाभरणी केली. त्यांनी छतावरील उर्जा राष्ट्रीय पोर्टलचेदेखील उद्घाटन केले.

यावेळी पंतप्रधानांनी विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांशी देखील संवाद साधला. मंडी येथील हंसराज यांनी कुसुम या योजनेबाबतचा त्यांना अनुभव सांगितला. या योजनेमध्ये आणखी किती शेतकऱ्यांना रस निर्माण झाला आहे, अशी विचारणा पंतप्रधानांनी त्यांच्याकडे केली. या योजनेबद्दल हंसराज यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले आणि ही योजना कशा प्रकारे त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला मदत करत आहे याची माहिती दिली.

त्रिपुरामधील खोवई येथील कान्हा रिऍन्ग यांनी त्यांच्या गावात वीज आल्यामुळे झालेल्या बदलांविषयी पंतप्रधानांना माहिती दिली. सौरउर्जेमुळे त्यांचे केरोसीनवरील अवलंबित्व कमी झाले असे त्यांनी सांगितले.  वीज आल्यामुळे त्यांच्या जीवनात झालेल्या इतर बदलांविषयी पंतप्रधानांनी विचारणा केली. वीज आल्यामुळे त्यांना आता त्यांचे मोबाईल फोन चार्ज करता येत आहेत, नाहीतर त्यापूर्वी त्यांना त्यासाठी खूप दूर अंतरावर जावे लागत असायचे अशी माहिती रिऍन्ग यांनी दिली. सौर उर्जेमुळे गावातील बालकांच्या शिक्षणात सुधारणा झाली आहे आणि स्थानिक उद्योग आणि रात्रीच्या जीवनात बदल झाले आहेत. सरकारकडून दूरचित्रवाणीवर चालवल्या जात असलेल्या शैक्षणिक टीव्ही वाहिन्यांचा वापर करण्याची सूचना पंतप्रधानांनी त्यांना केली. त्याचबरोबर विजेची बचत करण्याचा सल्ला देखील पंतप्रधानांनी दिला.

विशाखापट्टणमचे दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेचे लाभार्थी कागू क्रांती कुमार यांनी त्यांच्या आयुष्यात विजेमुळे झालेल्या सकारात्मक बदलांची अगदी सविस्तर माहिती दिली. प्रत्येक नागरिकाची प्रगती झाली तरच देशाची प्रगती होईल असे पंतप्रधान म्हणाले आणि देशाच्या सर्व गावांमध्ये विजेच्या सुविधा पोहोचत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.

पंतप्रधानांनी हर हर महादेव म्हणत वाराणसीतल्या  एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेच्या लाभार्थी प्रमिलादेवी  यांचे स्वागत  केले. पंतप्रधान हे वाराणसीचे  संसद सदस्य आहेत ,त्यामुळे आपल्याकडून बाबा विश्वनाथांना नमस्कार सांगावा, असे ते म्हणाले. ओव्हरहेड अर्थात खांबावरची वायर हळूहळू  काढून टाकण्यात येत असल्याबद्दल  पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला आणि हे पाऊल सुरक्षेच्या  आणि सौंदर्याच्या दृष्टिकोनातून हे महत्त्वाचं असल्याचे ते म्हणाले.

अहमदाबादच्या धिरेन सुरेश भाई पटेल यांनी सोलर पॅनल लावल्याबद्दल आपले अनुभव कथन केले  यावर पंतप्रधान म्हणाले की, आपल्या छतावर असे सौर  पॅनल लावून धीरेनभाई हे एक प्रकारे  वीज विक्रेते झाले आहेत.  वर्ष 2047 पर्यंत उर्जा क्षेत्रात भारत भक्कम स्थितीत पोहोचावा  यासाठी गेल्या वर्षात अनेक महत्त्वाचे निर्णय  घेतले असल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले.या कार्यात लोकांचा सहभाग  ही खूप मोठी शक्ती होती असेही त्यांनी सांगितले.

सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की ,पुढच्या पंचवीस वर्षात भारताच्या प्रगतीमध्ये वीज आणि ऊर्जा क्षेत्र यांचा खूप मोठा वाटा असणार आहे. व्यवसाय सुलभता आणि एकंदरीतच जीवनमान सुलभता  आणण्यासाठी   वीज क्षेत्राची भूमिका   खूप  महत्त्वपूर्ण आहे असे  ते म्हणाले . ते  पुढे म्हणाले की आज ज्या प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले आहे ती   हरित ऊर्जा आणि देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने  महत्त्वपूर्ण पावले आहेत.  हे प्रकल्प भारताच्या  पर्यावरणपूरक वाहतुकीसाठीची वचनबद्धता आणि आकांक्षांना,  नवीकरणीय ऊर्जा उद्दिष्टांना,  बळ पुरवतील.   लडाख  आणि गुजरात मध्ये आजपासून  दोन मोठ्या  हरित  हायड्रोजन प्रकल्पांवर काम सुरू झाल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली.   लडाखमध्ये उभा राहणारा हा प्रकल्प देशातल्या वाहनांना हरित हायड्रोजन पुरवणार आहे,या प्रकारचा हा देशातला  पहिलाच प्रकल्प असून यामुळे हरित हायड्रोजन वायूवर आधारित व्यावसायिक वाहतूक  शक्य होणार आहे. लडाख  हे  ठिकाण लवकरच देशातले  पहिले  ठिकाण  ठरणार आहे जिथे सेल इंधन इलेक्ट्रिक वाहन चालणार आहेत आणि यामुळे लडाखला शून्य  कार्बन उत्सर्जन  प्रदेश बनवण्यात मदत मिळेल असे ते म्हणाले.

पेट्रोल आणि विमान इंधनामध्ये इथेनॉलचे मिश्रण केल्यानंतर आता देश नैसर्गिक वायू पाइपलाइनच्या इंधनात हरित हायड्रोजनचे मिश्रण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याची माहितीही पंतप्रधानांनी दिली. ज्यामुळे नैसर्गिक वायू आयात करण्यावरचे अवलंबित्व कमी होईल.

2014 पूर्वीच्या ऊर्जा क्षेत्रातील वाईट अवस्थेचे स्मरण करत, पंतप्रधानांनी, आठ वर्षांपूर्वी देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रातील प्रत्येक भागाचा कायापालट करण्यासाठी सुरु केलेल्या विविध उपक्रमांची यावेळी माहिती दिली. वीज प्रणाली सुधारण्यासाठी चार वेगवेगळ्या क्षेत्रात-  निर्मिती, पारेषण, वितरण आणि जोडण्या- यात एकत्रितपणे काम केले गेले, असे त्यांनी सांगितले. 

गेल्या आठ वर्षांत देशांत 1,70,000  मेगावॉट  इतकी अतिरिक्त वीजनिर्मिती क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. ‘एक देश, एक पॉवर ग्रिड’ ही आज देशाची ताकद बनली आहे. सुमारे, 1,70,000 सर्किट किलोमीटरच्या पारेषण लाईन्स जोडण्यात आल्या असून त्याद्वारे संपूर्ण देशाची वीजव्यवस्था जोडली गेली आहे. त्याशिवाय, सौभाग्य योजनेअंतर्गत, 3 कोटी वीज जोडण्या देऊन, सरकार निश्चित उद्दिष्टाच्या जवळपास पोहोचले आहे, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.

“देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असतांनाच, 175 गिगावॉट इतकी अक्षय ऊर्जा निर्मिती क्षमता स्थापित करण्याचा संकल्प आपण केला होता. आज आपण त्या उद्दिष्टाच्या अगदी जवळ पोहोचलो आहोत. आतापर्यंत, बिगर-जीवाश्म इंधन स्त्रोताद्वारे 170 गिगावॉट ऊर्जानिर्मिती क्षमता स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट आपण पूर्ण केले आहे. आज, स्थापित सौर ऊर्जा क्षमतेत भारताचा जगातील प्रमुख चार-पांच देशांमध्ये समावेश होतो, असेही पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले. जगातील अनेक मोठे सौर ऊर्जा प्रकल्प आज भारतात आहेत. देशाला आज आणखी दोन मोठे सौर प्रकल्प मिळाले आहेत. तेलंगणा आणि केरळमध्ये बांधलेले हे संयंत्र, अनुक्रमे देशातील पहिले आणि दुसरे सर्वात मोठे तरंगणारे सौर संयंत्र आहेत. एवढेच नाही, तर घराघरात सौर पॅनल बसवण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.

वीजेचे उत्पादन वाढवण्यासोबतच, सरकारचा भर वीज वाचवण्यावरही आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. “वीज वाचवणे म्हणजे आपले भविष्य अधिक समृद्ध करणे. पीएम कुसुम योजना याचे अतिशय उत्तम उदाहरण आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना सौर पंप सुविधा देतो आहोत, त्यांच्या शेताच्या बांधावर, सौर पॅनल लावण्यास मदत करतो आहोत”, असे पंतप्रधान म्हणाले.

पंतप्रधान म्हणाले की, उजाला योजनेने देशातील विजेचा वापर आणि बिले कमी करण्यातही मोठी भूमिका बजावली आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या वीज बिलात या योजनेमुळे दरवर्षी  सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांची बचत होत आहे.

काळ जसजसा पुढे जातो आहे,  तसतसे राजकारणात एक गंभीर विकृती निर्माण झाली आहे.  राजकारणात, लोकांना वस्तुस्थिती काय आहे, हे सांगण्याचं धाडस नेत्यांमध्ये असायला हवे . मात्र आपण आज पाहतो की काही राज्ये हे टाळतात. हे धोरण तत्कालिक लाभांच्या राजकारणासाठी कदाचित चांगले वाटू शकेल, लाभदायक ठरू शकेल. मात्र, हे आजचे सत्य उद्यावर ढकलण्यासारखे आहे. आजची आव्हाने उदयावर ढकलणे, आपल्या मुलांच्या खांद्यावर आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांवर टाकणे, असे म्हणता येईल. म्हणजे, आजच्या समस्यांवर उपाययोजना टाळायच्या आणि ह्या समस्या पुढच्या पिढीवर ढकलायच्या हे देशासाठी योग्य नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. अनेक राज्यात, आज ऊर्जा क्षेत्रात अशी विचारसरणी रुजते आहे, जी मोठ्या समस्या निर्माण करु शकेल. असेही त्यांनी म्हटले.

आज आपल्या पारेषण क्षेत्राचा तोटा दोन अंकी आकड्यात पोहोचला आहे. तर,  विकसित देशांत, हा तोटा एक अंकी आहे. याचा अर्थ, आपल्याकडे वीज  वाया जाण्याचे  प्रमाण अधिक आहे आणि म्हणून आपल्याला  आपल्या वीजेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, अधिक वीज उत्पादन करावे लागते, असे त्यांनी सांगितले. अनेक राज्यांत वीज वितरण आणि पारेषणात होत असलेले नुकसान भरून काढण्यासाठी केली जात असलेली गुंतवणूक  तुलनेने कमी आहे.लोकांना ऐकून आश्चर्य वाटेल की अनेक राज्यांत  असलेली वीजेची थकबाकी, एक लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे. त्यांना हा पैसा वीजनिर्मिती कंपन्यांना देय आहे. वीज वितरण कंपन्यांना विविध सरकारी विभागांकडून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयांकडून 60 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी देय आहे. अनेक राज्यांनी अनुदानापोटी या कंपन्यांना ज्या रकमा देण्याचे आश्वासन दिले होते, ती अनुदानाची रक्कम देखील, या कंपन्यांना राज्यांनी दिलेली नाही. ही थकबाकी 75,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. जे वीजनिर्मितीपासून ते घरोघरी वीज पुरवठा करण्याचे काम करण्यासाठी जबाबदार घटक आहेत, संस्था आहेत, त्यांचे आज सुमारे अडीच लाख कोटी रुपये आज अडकले आहेत, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.

ज्या राज्यांची इतकी मोठी देयके प्रलंबित आहेत, त्यांनी ती लवकरात लवकर फेडावीत, अशी विनंती पंतप्रधानांनी यावेळी केली. तसेच, जेव्हा देशातील सर्व वीजग्राहक आपली बिले वेळेत आणि प्रामाणिकपणे भरतात, अशावेळी, काही राज्यांची इतकी थकबाकी का वारंवार जमा होत जाते, याचाही एकदा प्रामाणिकपणे विचार केला जावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. हा काही राजकारणाचा विषय नाही, तर राष्ट्रकारणाचा आणि राष्ट्रबांधणीचा विषय आहे, असे त्यांनी यावेळी म्हटले.

वीज क्षेत्राचे आरोग्य ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, याची आठवण संबंधितांना करून देऊन त्यांनी भाषणाचा समारोप केला.

पार्श्वभूमी

पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने ऊर्जा क्षेत्रात अनेक पावले उचलली आहेत. सर्वांसाठी परवडणारी वीज उपलब्ध करून देण्यावर भर देणाऱ्या या सुधारणांमुळे ऊर्जा क्षेत्राचा कायापालट झाला आहे.  सुमारे   ,जिथे पूर्वी वीज उपलब्ध नव्हती अशा 18,000    खेड्यांचे   विद्युतीकरण हे शेवटच्या टप्प्यापर्यंत  पोहोचण्याची  सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करते.

ऊर्जा मंत्रालयाच्या प्रमुख सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेचे उद्दिष्ट वितरण कंपन्या (DISCOMs) आणि ऊर्जा विभागांची कार्यक्षमता आणि आर्थिक स्थिरता सुधारणे हे आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2025-26 या पाच वर्षांच्या कालावधीची  3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाची ही योजना आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट शेवटपर्यंत पुरवठ्याची विश्वासार्हता आणि गुणवत्ता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करणे, वितरण, पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरणासाठी डिस्कॉमला आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हे आहे.

सर्व राज्य-क्षेत्रातील डिस्कॉम आणि ऊर्जा विभागांची कार्यक्षमता आणि आर्थिक स्थिरता सुधारून ग्राहक AT&C (एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक) नुकसान 12-15% आणि ACS-ARR (पुरवठ्याची सरासरी किंमत-सरासरी महसूल प्राप्त) यातील तफावत 2024-25 पर्यंत शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.

कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधानांनी नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनच्या( NTPC )च्या 5200 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या विविध हरित ऊर्जा प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी केली. त्यांनी तेलंगणातील 100 मेगावॅटच्या रामागुंडम तरंगत्या सौर प्रकल्पाचे आणि केरळमधील 92 मेगावॅटच्या कायमकुलम तरंगत्या सौर प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. त्यांनी राजस्थानमधील 735 मेगावॅटचा नोख सौर प्रकल्प, लेहमधील ग्रीन हायड्रोजन मोबिलिटी प्रकल्प आणि गुजरातमधील कावास ग्रीन हायड्रोजन ब्लेंडिंग विथ नॅचरल गॅस प्रकल्पाची पायाभरणी केली.

रामागुंडम प्रकल्प हा 4.5 लाख ‘मेड इन इंडिया’ सोलर पीव्ही मॉड्यूल्ससह भारतातील सर्वात मोठा तरंगता सौर  पीव्ही प्रकल्प आहे. कायमकुलम प्रकल्प हा पाण्यावर तरंगणाऱ्या 3 लाख ‘मेड इन इंडिया’ सौर  पीव्ही पॅनल्सचा समावेश असलेला दुसरा सर्वात मोठा तरंगणारा सौर पीव्ही प्रकल्प आहे.

जैसलमेर, राजस्थान येथील नोख येथे 735 मेगावॅटचा सौर  पीव्ही प्रकल्प हा भारतातील सर्वात मोठा देशांतर्गत सामग्री आवश्यकतेवर आधारित सौर प्रकल्प आहे, ज्यामध्ये एकाच ठिकाणी 1000 मेगावॅट पीक क्षमतेच्या ट्रॅकर सिस्टीमसह उच्च-वॉटता व्दिपृष्ठ  PV मॉड्यूल्स तैनात केली आहेत. लेह, लडाख येथील हरित  हायड्रोजन वाहतूक  प्रकल्प हा एक पथदर्शी प्रकल्प आहे आणि पाच फ्युएल सेल बसेस लेह आणि आसपास चालवण्याचे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हा पथदर्शी  प्रकल्प भारतात सार्वजनिक वापरासाठी फ्युएल सेल इलेक्ट्रिक वाहनांचे पहिले उपयोजन असेल. एनटीपीसी कावास टाउनशिप येथील हरित  हायड्रोजन मिश्रण पथदर्शी प्रकल्प  हा भारतातील पहिला हरित  हायड्रोजन मिश्रण  प्रकल्प असेल जो नैसर्गिक वायूचा वापर कमी करण्यात मदत करेल.

पंतप्रधानांनी छतावरील सौर ऊर्जा  राष्ट्रीय  पोर्टलचेही उद्घाटन केले.  छतावरच्या सौर प्रकल्पांच्या स्थापनेच्या प्रक्रियेचे ऑनलाइन ट्रॅकिंग या पोर्टलमुळे सक्षम होईल. अर्जांची नोंदणी करण्यापासून ते प्रकल्पाची स्थापना आणि तपासणीनंतर निवासी ग्राहकांच्या बँक खात्यांमध्ये अनुदान भरण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेचा त्यात समावेश असेल.

सध्या सुरू असलेल्या ‘स्वातंत्र्याचा  अमृत महोत्सवा’चा एक भाग म्हणून 25 ते 30 जुलै या कालावधीत ‘उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य – पॉवर @2047’ हा उपक्रम देशभरात आयोजित करण्यात आला. गेल्या आठ वर्षांत साधलेल्या ऊर्जा क्षेत्रातील परिवर्तनाचे प्रदर्शन या उपक्रमाने केले.  सरकारचे ऊर्जा-संबंधित विविध उपक्रम, योजना आणि कार्यक्रमांद्वारे नागरिकांची जागरूकता आणि सहभाग सुधारून त्यांना सक्षम बनवणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट होते.

Numerous path breaking reforms have transformed the power sector in the last eight years. https://t.co/lkAwx84tgJ

— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2022

अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है।

एनर्जी सेक्टर की मजबूती Ease of Doing Business के लिए भी जरूरी है और Ease of Living के लिए भी उतनी ही अहम है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022

लद्दाख और गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन के दो बड़े projects पर आज से काम शुरु हो रहा है।

लद्दाख में लग रहा प्लांट देश में गाड़ियों के लिए ग्रीन हाईड्रोजन का उत्पादन करेगा।

ये देश का पहला project होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ट्रांसपोर्ट के कमर्शियल इस्तेमाल को संभव बनाएगा: PM

— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022

8 साल पहले हमने देश के पावर सेक्टर के हर अंग को ट्रांसफॉर्म करने का बीड़ा उठाया।

बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए चार अलग-अलग दिशाओं में एक साथ काम किया गया- Generation, Transmission, Distribution और Connection: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022

पिछले 8 वर्षों में देश में लगभग 1 लाख 70 हज़ार मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता जोड़ी गई है।

वन नेशन वन पावर ग्रिड आज देश की ताकत बन चुका है।

पूरे देश को जोड़ने के लिए लगभग 1 लाख 70 हज़ार सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई गईं हैं: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022

हमने आज़ादी के 75 साल पूरे होने तक 175 गीगावॉट रीन्युएबल एनर्जी कैपेसिटी तैयार करने का संकल्प लिया था।

आज हम इस लक्ष्य के करीब पहुँच चुके हैं।

अभी तक non fossil sources से लगभग 170 गीगावॉट कैपेसिटी install की जा चुकी है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022

आज installed solar capacity के मामले में भारत, दुनिया के टॉप 4-5 देशों में है।

दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में से अनेक आज भारत में हैं: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022

आज installed solar capacity के मामले में भारत, दुनिया के टॉप 4-5 देशों में है।

दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में से अनेक आज भारत में हैं: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022

समय के साथ हमारी राजनीति में एक गंभीर विकार आता गया है।

राजनीति में जनता को सच बताने का साहस होना चाहिए, लेकिन हम देखतें हैं कि कुछ राज्यों में इससे बचने की कोशिश होती है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022

समय के साथ हमारी राजनीति में एक गंभीर विकार आता गया है।

राजनीति में जनता को सच बताने का साहस होना चाहिए, लेकिन हम देखतें हैं कि कुछ राज्यों में इससे बचने की कोशिश होती है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022

हमारे Distribution Sector के Losses डबल डिजिट में हैं। जबकि दुनिया के विकसित देशों में ये सिंगल डिजिट में है।

इसका मतलब ये है कि हमारे यहां बिजली की बर्बादी बहुत है और इसलिए बिजली की डिमांड पूरी करने के लिए हमें ज़रूरत से कहीं अधिक बिजली पैदा करनी पड़ती है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022

देश को ये जानकर हैरानी होगी कि अलग-अलग राज्यों का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है।

ये पैसा उन्हें पावर जेनरेशन कंपनियों को देना है।

पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों का अनेक सरकारी विभागों पर, स्थानीय निकायों पर भी 60 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक बकाया है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022

अलग-अलग राज्यों में बिजली पर सब्सिडी का जो कमिटमेंट किया गया है, वो पैसा भी इन कंपनियों को समय पर और पूरा नहीं मिल पाता।

ये बकाया भी 75 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक का है।

यानि बिजली बनाने से लेकर घर-घर पहुंचाने तक का ज़िम्मा जिनका है, उनका लगभग ढाई लाख करोड़ रुपए फंसा हुआ है: PM

— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022

जिन राज्यों के dues pending हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वे जितना जल्दी संभव हो सके, क्लीयर करें।

साथ ही उन कारणों पर भी ईमानदारी से विचार करें कि जब देशवासी ईमानदारी से अपना बिजली का बिल चुकाते हैं, तब भी कुछ राज्यों का बार-बार बकाया क्यों रहता है? - PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022

***

S.Kakade/S.Patil/V.Yadav/R.Aghor/P.Jambhekar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com