ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕੱਲ੍ਹ 07 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) 2022 ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਚਈਆਈ) ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਦਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਏਆਈਸੀਟੀਈ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਕ੍ਰੇਡਿਟ, ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟ੍ਰੀ ਐਗੀਜਟ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲਚੀਲਾਪਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਯਮ, ਗਲੋਬਲ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ, ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ, ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਜੀਵਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। 7 ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਕਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਣਵੱਤਪੂਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜੋ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। 

****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ