वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन कल केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी 2020) के कार्यान्वयन पर आधारित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आकलन रिपोर्ट जारी करेंगी


9 प्रमुख सेक्टरों में 72 सुधारों के साथ बीआरएपी 2020 में पहली बार क्षेत्रवार सुधार प्रस्तुत किए गए हैं

बीआरएपी 2020 में 15 व्यवसाय नियामकीय क्षेत्रों को कवर करते हुए 301 सुधार बिन्दु शामिल हैं

Posted On: 29 JUN 2022 2:58PM by PIB Delhi

केंद्रीय वित्त तथा कंपनी कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन गुरुवार, 30 जून, 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण एवं कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी 2020) के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आकलन रिपोर्ट जारी करेंगी।

बीआरएपी 2020 में सूचना तक पहुंच, सिंगल विंडो सिस्टम, श्रम, पर्यावरण, क्षेत्रवार सुधार तथा एक विशिष्ट व्यवसाय के जीवन चक्र से जुड़े अन्य सुधारों जैसे 15 व्यवसाय नियामकीय क्षेत्रों को कवर करते हुए 301 सुधार बिन्दु शामिल हैं।

बीआरएपी 2020 में पहली बार क्षेत्रवार सुधार प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें 9 प्रमुख सेक्टरों अर्थात व्यापार लाइसेंस, स्वास्थ्य देखभाल, लीगत मेट्रोलॉजी, सिनेमा हॉल, आतिथ्य, फायर एनओसी, दूरसंचार, मूवी शूटिंग तथा पर्यटन में 72 सुधारों की पहचान की गई है।

उद्योग और आंतरिक व्यापारसंवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) 2014 से ही, देश भर में एक निवेशक अनुकूल परितंत्र का निर्माण करने के लिए व्यवसाय सुधारों को संचालित करने के लिए व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) जारी करता रहा है। अभी तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आकलन के चार संस्करण जारी किए जा चुके हैं तथा नवीनतम संस्करण 2020 का आकलन है।

डीपीआईआईटी ने एक फीडबैक आधारित प्रक्रिया आरंभ की है जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए जा रहे सुधारों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर कंपनियों से फीडबैक प्राप्त किया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वास्तविक उपयोगकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक पर आधारित है।

डीपीआईआईटी व्यवसाय करने की सुगमता कार्यक्रम का संस्थागत आधार है। इसने संवादहीनता को समाप्त करने तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के सहयोग से उनके व्यवसाय नियामकीय वातावरण में सुधार लाने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है।

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