ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਚੀ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
प्रविष्टि तिथि:
14 JUN 2022 4:19PM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਚੀ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਓਪੀਏ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 446.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2020-21, 2021-22 ਅਤੇ 2022-23) ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਕਮ 2018-19 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਚੀ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਿਰਫ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। 2020-21 ਤੋਂ, ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੋਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਕੋਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ 24.08.2016 ਨੂੰ ਕੋਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੁਆਰਾ 1936-37 ਤੋਂ 1994-95 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਨਲ ਇਨਵਸਟ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ।
****
ਡੀਐੱਸ
(रिलीज़ आईडी: 1834069)
आगंतुक पटल : 123