ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 86,912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ 31 ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ, ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਸੈੱਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017-18, 2018-19 ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਲੀਆ 14% ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈੱਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਮੇਤ ਅਸਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

 ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘੱਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੈੱਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2020-21 ਵਿੱਚ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਸੈੱਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: -

ues for the months of April and May, 20

Rs.17,973 cr*ਰਾਜ-ਵਾਰ ਬਰੇਕ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 86,912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਨਾਲ, ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੂਨ 2022 ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। 

 ਰਾਜ-ਵਾਰ ਬਰੇਕ-ਅੱਪ (ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)

******

ਆਰਐੱਮ/ਐੱਮਵੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ