ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਪਤ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ 3150- 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ 36-44 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਨੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ 100 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 355 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ 100 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 90 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 82 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 10 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਲਗਭਗ 62 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 37-44/ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।

ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੰਡ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ 0.47 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ 100 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 200 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਡੀਓਐੱਫਪੀਡੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਡਿਸਪੈਚਾਂ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ।

ਡੇਟਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਰੀਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 31 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਓਐੱਫਪੀਡੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰੀਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ (EROs) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈਆਰਓ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਡੀਓਐੱਫਪੀਡੀ ਦੁਆਰਾ 24.05.2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡ ਭੇਜਣ ਲਈ ਈਆਰਓ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ (NSWS) ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 17% ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 278 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਖਪਤਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ 2-4% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

2017-18 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸਰਪਲੱਸ ਖੰਡ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਵਾਜਬ ਸਟਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੰਡ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 99.6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 84% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 522 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

*******

AM/NS