वाजवी दरात वापरासाठी साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे हे केंद्राचे पहिले प्राधान्य असून त्यानंतर जास्तीत जास्त साखर इथेनॉलकडे वळवली जाईल असे अन्न व सार्वजनिक पुरवठा विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी आज नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत सांगितले.

देशांतर्गत वापराला प्राधान्य देण्याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढते आणि त्यामुळे या  कालावधीसाठी साखरेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र कटिबद्ध आहे.

देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे आणि गेल्या 12 महिन्यांत साखरेच्या किमती नियंत्रणात आहेत.

ब्राझीलमधील उत्पादनात घट झाल्याने जागतिक परिस्थिती साखरेचा तुटवडा दर्शवते. यामुळे जागतिक स्तरावर मागणी वाढू शकते आणि त्यामुळे देशांतर्गत उपलब्धता आणि हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी, परदेश व्यापार महासंचालनालयाने साखर हंगाम 2021-22 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) दरम्यान देशातील साखरेची देशांतर्गत उपलब्धता आणि किंमत स्थिर राखण्यासाठी आदेश जारी केला.  केंद्र सरकार 1 जून 2022 पासून, पुढील आदेशापर्यंत साखर निर्यातीचे नियमन करेल. सरकार 100 लाख मेट्रिक टनपर्यंत साखर निर्यातीला परवानगी देईल.

भारत हा साखरेचा दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. चालू साखर हंगाम 2021-22 मध्ये एकूण निर्यात सुमारे 100 लाख मेट्रिक टन असेल. 90 लाख मेट्रिक टन सध्याच्या निर्यातीचा करार करण्यात आला आहे, त्यापैकी 82 लाख मेट्रिक टन आधीच निर्यात केली आहे, उर्वरित 10 लाख मेट्रिक टन निर्यात करता येईल. भारतातील सरासरी मासिक वापर सुमारे 23 लाख मेट्रिक टन आहे.  सुमारे 62 लाख मेट्रिक टन पुरेसा देशांतर्गत साठा उपलब्ध आहे.

निर्यातीवर मर्यादा असूनही साखरेची निर्यात सर्वकालीन उच्च असेल. गेल्या पाच वर्षात निर्यात 0.47 लाख मेट्रिक टनवरून 100 लाख मेट्रिक टनवर पोहोचली आहे जी 200 पटीपेक्षा जास्त आहे. देशातील साखरेचे उत्पादन मागील साखर हंगामाच्या तुलनेत 17% अधिक राहण्याची अपेक्षा आहे.

***

S.Kakade/V.Joshi/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com