आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

काही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत कोविड-19 लसीकरणात लक्षणीय घट झाल्याबद्दल आरोग्य मंत्रालयाकडून चिंता व्यक्त

कोविड लसीकरणाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आणि सर्व पात्र लाभार्थ्यांचे लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी येत्या जूनमध्ये 'हर घर दस्तक 2.0' हा दोन महिन्यांचा कार्यक्रम सुरु होणार

लसीकरण केंद्रांनी किंवा राज्य सरकारांनी परदेश प्रवासाला जाणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रिकॉशन मात्रा देण्यासाठी परदेश प्रवासाची कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्याचा आग्रह धरू नये

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी कोविड-19 लसींची नासाडी टाळावी, 'मुदत समाप्ती आधी असलेल्या मात्रांचा आधी वापर' हे तत्त्व पाळावे

Posted On: 20 MAY 2022 5:35PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 20 मे 2022

 

काही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत कोविड-19 लसीकरणाच्या अतिशय मंद गतीबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच, त्यांनी लसीकरणाचा वेग वाढवावा व सर्व पात्र लाभार्थ्यांचे लसीकरण पूर्ण करावे असे आवाहनही मंत्रालयाने केले आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी, राज्यांच्या आरोग्य सचिवांबरोबर तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांबरोबर दूरदृश्य माध्यमातून कोविड लसीकरणाच्या स्थितीचा आढावा घेतल्यावर आज या सूचना दिल्या.

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image00279B3.png

देशभरात कोविड19 लसीकरण मोहीम युद्धपातळीवर राबवली जाण्याची तातडीची गरज अधोरेखित करत केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी त्यांना जून-जुलै या दोन महिन्यांसाठी 'हर घर दस्तक' (घरोघरी जाऊन लसीकरण) मोहिमेचा दुसरा टप्पा चालवण्याच्या सूचना दिल्या. यासाठी जिल्हा, तालुका आणि गावाच्या पातळीवर सविस्तर नियोजन करण्यासही त्यांनी सांगितले. पात्र व्यक्तींना लसीची पहिली, दुसरी आणि प्रिकॉशन मात्रा देऊन लसीकरण पूर्ण करणे हा 'हर घर दस्तक 2.0' अभियानाचा उद्देश आहे. यासाठी घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवणे, वृद्धाश्रमांत, शाळा/महाविद्यालयांत, तसेच शालाबाह्य मुलांना (वयोगट- 12-18 वर्षे) लस देण्यावर भर देणे, तुरुंगांत, वीटभट्ट्यांवर लसीकरण पूर्ण करण्याची खबरदारी घेणे इत्यादी उपायांचा समावेश आहे. 60 वर्षे वा त्यापुढील व्यक्तींना प्रिकॉशन मात्रा न देण्यामुळे त्यांना संसर्ग होण्याचा धोका उत्पन्न होतो, तसेच 12-14 वर्षे वयोगटात मंदगतीने लसीकरण होणे धोक्याचे ठरू शकते- हेही यावेळी नमूद करण्यात आले. राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी देखरेखीसाठी प्रभावी व्यवस्था राबवावी व लाभार्थ्यांच्या सूचीचे सूक्ष्म नियोजन करावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. वय वर्ष 18-59 या गटाला खासगी रुग्णालयातून प्रिकॉशन मात्रा टोचण्याच्या प्रक्रियेचा नियमित आढावा घेण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले.

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image003AA6E.png

देशव्यापी कोविड लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी स्पष्ट आणि प्रभावी अशी संवाद प्रणाली आवश्यक असल्याचे केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी अधोरेखित केले. लाभार्थ्यांना अनुकूल भाषेतून प्रादेशिक पातळीवर संवाद साधण्याने सर्वाधिक चांगला परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे, व त्याच्या मदतीनेच 191 कोटींपेक्षा अधिक मात्रा टोचण्यात भारताला यश आले आहे, असेही ते म्हणाले. प्रादेशिक पातळीवर प्रभाव टाकणाऱ्या व्यक्ती, समुदाय नेते यांवर भर देण्याबरोबरच, अभिनव पद्धतीने लसीकरण मोहीम राबविण्याला त्यांनी प्राधान्य दिले.

राज्यांतील लसींची उपलब्धता आणि तेथे लसीकरण बाकी असलेले पात्र लाभार्थी यांच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन, राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्याकडील लवकरच मुदत संपत आलेल्या व वापरल्या न गेल्याने पडून राहिलेल्या लसमात्रांची माहिती देण्यात आली. कोविड प्रतिबंधक लस ही मौल्यवान राष्ट्रीय साधनसंपत्ती असल्याचे अधोरेखित करून, कोणत्याही परिस्थितीत त्या मात्रांची नासाडी होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे आदेश राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले. सक्रिय देखरेख आणि 'आधी मुदत संपणाऱ्या लसमात्रांचा आधी वापर' करण्याचे तत्त्व पाळून ही काळजी घेता येईल, असेही ते म्हणाले. डिसेंबर 2021 पासून राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या मागणीनुसारच लसमात्रांचा पुरवठा करण्यात येत असल्याचे सांगत मे- जून-जुलै महिन्यांत आधीच्या शिल्लक लसमात्रा वापरण्याचा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.

काही राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, परदेशी जाऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना दुसऱ्या मात्रेनंतर 90 दिवसांच्या आत प्रिकॉशन मात्रा घ्यावयाची असल्यास, संबंधित प्रवासाचा पुरावा सादर करण्यास सांगितले जात आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही कोविड लसीकरण केंद्राने किंवा कोणत्याही राज्य सरकारने प्रिकॉशन मात्रेसाठी परदेश प्रवासाचा कागदोपत्री पुरावा अशा प्रवाशांकडून मागू नये, त्याचा आग्रह धरू नये- असे केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी स्पष्ट केले. या संदर्भातील सूचना राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत.
 

* * *

S.Patil/J.Waishampayan/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1826974) Visitor Counter : 60