ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਵੑ ਫੌਰੇਨ ਟ੍ਰੇਡ (ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 13 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਪ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਸਟਮਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 13.5.2022 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸਰ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਿਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੀ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਸਰਜ਼ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਨੇ ਵੀ 61,500 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 44,340 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 17,160 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਲੋਡ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 61,500 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਡਲਾ ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਤੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

 ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਣਕ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਡ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

*************

ਏਐੱਮ/ਐੱਮਐੱਸ