नवी दिल्ली 11 मार्च 2022

केंद्र सरकारने पीएलआय अर्थात उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन मदत योजनेत सहभागी होण्यासाठी ड्रोन उद्योगांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत.

केंद्र सरकारने 30 सप्टेंबर 2021 रोजी  ड्रोन क्षेत्रासाठी उत्पादन संलग्न  प्रोत्साहन योजना अधिसूचित केली होती. या योजनेतून ड्रोन उद्योगांना  तीन आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत एकूण 120 कोटी रुपयांची प्रोत्साहनपर मदत दिली जाणार आहे. ही रक्कम 2020-21 या आर्थिक वर्षात देशातील सर्व ड्रोन उत्पादकांच्या एकूण व्यापारी उलाढालीच्या जवळजवळ दुप्पट आहे.पीएलआयचा दर मूल्यवर्धनाच्या 20% आहे आणि हा दर सर्व पीएलआय योजनांमधील सर्वाधिक दर आहे. ड्रोन उद्योगासाठी पीएलआयचा दर तिन्ही वर्षांसाठी 20% कायम ठेवण्यात आला आहे आणि ही सवलत म्हणजे ड्रोन उद्योगाला दिलेली विशेष वागणूक आहे.

 या योजनेनुसार, किमान मूल्यवर्धन नियम लक्षात घेतला तर तो ड्रोन तसेच ड्रोन तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांसाठी त्यांच्या नक्त विक्रीच्या 50% ऐवजी 40% करण्यात आला आहे. ही सवलत देखील ड्रोन उद्योगाला दिलेली विशेष वागणूक आहे.एमएसएमई  अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम  उद्योग क्षेत्र आणि स्टार्ट अप्स यासाठी पात्रता अट एकदम किमान पातळीवर ठेवण्यात आली आहे.

या योजनेचा लाभ ड्रोनशी संबंधित सॉफ्टवेअर विकसित करणाऱ्या उद्योगांना देखील मिळणार आहे. उत्पादकांसाठीच्या पीएलआयला एकूण वार्षिक खर्चाच्या 25% मर्यादा घातली आहे. यामुळे या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या देखील अनेक पटीने वाढेल.

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी भरावयाचा अर्ज केवळ एक पानी असून त्यासोबत संस्था प्रमुख तसेच वैधानिक लेखापरीक्षक यांच्याकडून देण्यात येणारे प्रमाणपत्र आहे. अनेक कंपन्यांच्या गटातून एकापेक्षा जास्त कंपन्या या पीएलआय योजनेसाठी अर्ज भरू शकतील आणि त्यांचे मूल्यमापन देखील स्वतंत्रपणे करण्यात येईल. हे अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2022 रोजी रात्री 11 वाजून 59 मिनिटांनी संपेल.

पीएलआय अर्जासंबंधी सरकारी आदेश येथे उपलब्ध आहे –

https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/file /Application_for_PLI_scheme_for_drones_and_drone_components.pdf.

पीएलआय योजनेत सहभागी होण्यासाठीचा अर्ज येथे आहे.- https://www.civilaviation.gov.in/application-pli-scheme

भारतातील उदयोन्मुख ड्रोन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने खालीलप्रमाणे अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत:

• ड्रोनसंबंधी उदारमतवादी नियम, 2021
• कृषी क्षेत्रासाठी उपयुक्त ड्रोन्सच्या खरेदीसाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने 22 जानेवारी 2022 रोजी रोख अनुदान कार्यक्रमाची घोषणा केली.
• 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भाग म्हणून ड्रोन स्टार्ट अप्सना मदत करण्यासाठी आणि ड्रोनला सेवा म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘ड्रोन शक्ती’ अभियानाची घोषणा केली.
• ड्रोन संचालनासाठी पायलट परवान्याची आवश्यकता रद्द करणारे ड्रोन (सुधारणा) नियम, 2022 हे 11 फेब्रुवारी 2022 रोजी अधिसूचित करण्यात आले.
• नागरी हवाई महासंचालनालयाने 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी देशभरात 15 ड्रोन विद्यालये सुरु करण्याची परवानगी दिली. आणखी काही विद्यालयांना मंजुरी देण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आहे.

JPS/SC/PM

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com