अर्थ मंत्रालय
सहा राज्यांमधल्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 1348.10 कोटी रूपयांचे अनुदान जारी
2021-22 मध्ये आत्तापर्यंत शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एकूण 10,699.33 कोटी रूपये अनुदान जारी
Posted On:
25 FEB 2022 4:47PM by PIB Mumbai
अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने आज सहा राज्यांमधल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 1380.10 कोटी रूपयांचे अनुदान जारी केले. यामध्ये झारखंड (112.20 कोटी रूपये), कर्नाटक (375 कोटी रूपये), केरळ (168 कोटी रूपये), ओडिशा (411 कोटी रूपये), तामिळनाडू (267.90 कोटी रूपये) आणि त्रिपुरा (14 कोटी रूपये) या राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश आहे. आज शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या अनुदानामध्ये कॅन्टोन्मेंट बोर्ड म्हणजेच छावणी मंडळांचाही समावेश असून हे अनुदान नॉन-मिलियन प्लस शहरांसाठी (एनएमपीसी) आहे.
15 व्या वित्त आयोगाने 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी तयार केलेल्या अहवालामध्ये शहरी स्थानिक संस्थांना दोन श्रेणीमध्ये विभागले आहे. यामध्ये अ- मिलियन-प्लस म्हणजे दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेले शहरी समूह (यामधून दिल्ली आणि श्रीनगर यांना वगळण्यात आले आहे) आणि ब- इतर सर्व दहा लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली शहरे (नॉन मिलियन प्लस शहरे). 15 व्या वित्त आयोगाने या शहरांसाठी स्वतंत्र अनुदानाची शिफारस केली आहे. नॉन मिलियन प्लस शहरांसाठी आयोगाने शिफारस केलेल्या एकूण अनुदानापैकी 40 टक्के हे मुलभूत (अनटाईड)अनुदान आहे आणि उर्वरित 60 टक्के (टाईड) अनुदान आहे. मूलभूत अनुदानातून वेतन देयके आणि इतर आस्थापन खर्च वगळता विशिष्ट गरजांच्या पूर्तीसाठी निधी वापरण्यात येणार आहे.
दुसरीकडे, टाईड म्हणजेच ‘बंधनकारक’ अनुदानातून नॉन मिलियन प्लस शहरांसाठी मूलभूत सेवांची वितरण व्यवस्था बळकट करण्यासाठी निधी दिला जातो. एकूण बंधनकारक अनुदानापैकी 50 टक्के घनकचरा व्यवस्थापन आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (एमओएचअँडयूए) विकसित केलेल्या क्रमवारी पद्धतीनुसार कामे करण्यात येणार आहेत. तसेच पाण्याचा पुनर्वापर करणे, पेयजल, जलशेती, जल पुनर्भरण यासाठी उर्वरित 50 टक्के निधी वापरण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकार पुरस्कृत विविध योजना अंतर्गत स्वच्छता आणि पेयजल यासाठी केंद्र आणि राज्यांव्दारे वितरीत होत असलेल्या निधींपेक्षा शहरी स्थानिक स्वराज्या संस्थांना अतिरिक्त निधीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि नागरिकांना दर्जेदार सेवा प्रदान करण्यासाठी बंधनकारक अनुदानाचा विनियोग करण्यात येणार आहे.
चालू आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र सरकारने नॉन-मिलियन प्लस शहरांना अनुदान म्हणून राज्यांसाठी आत्तापर्यंत 10,699.33 कोटी रूपये वितरीत केले आहेत. हे अनुदान गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने केलेल्या शिफारशींनुसार अर्थ मंत्रालयाने जारी केले आहे.
कोणत्या राज्यासाठी किती अनुदान देण्यात आले आहे, याचा तपशील परिशिष्ट -1 मध्ये देण्यात आला आहे.
परिशिष्ट-1
|
S. No.
|
State
|
Amount of ULB grant released in 2021-22 (Rs in crore)
|
|
| |
|
1
|
Andhra Pradesh
|
873.00
|
|
|
2
|
Bihar
|
759.00
|
|
|
3
|
Chhattisgarh
|
369.90
|
|
|
4
|
Goa
|
13.50
|
|
|
5
|
Gujarat
|
660.00
|
|
|
6
|
Haryana
|
193.50
|
|
|
7
|
Himachal Pradesh
|
98.55
|
|
|
8
|
Jharkhand
|
299.20
|
|
|
9
|
Karnataka
|
750.00
|
|
|
10
|
Kerala
|
336.00
|
|
|
11
|
Madhya Pradesh
|
499.00
|
|
|
12
|
Maharashtra
|
461.00
|
|
|
13
|
Mizoram
|
17.00
|
|
|
14
|
Odisha
|
822.00
|
|
|
15
|
Punjab
|
185.00
|
|
|
16
|
Rajasthan
|
490.50
|
|
|
17
|
Sikkim
|
10.00
|
|
|
18
|
Tamil Nadu
|
1188.25
|
|
|
19
|
Telangana
|
209.43
|
|
|
20
|
Tripura
|
72.00
|
|
|
21
|
Uttar Pradesh
|
1592.00
|
|
|
22
|
Uttarakhand
|
104.50
|
|
|
23
|
West Bengal
|
696.00
|
|
|
|
Total
|
10699.33
|
|
***
S.Kane/S.Bedekar/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: 
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1801099)
Visitor Counter : 216