नवी दिल्‍ली, 23 फेब्रुवारी 2022

वर्ष 2022 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यास नुकत्याच आयोजित वेबिनार मध्ये बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणले, “ग्रामीण भागात डिजिटल संपर्क यंत्रणा आता केवळ एक आकांक्षा न राहता गरज बनली आहे.

या वेबिनारमध्ये बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, ब्रॉडबँड खेड्यांत केवळ सुविधाच पुरवणार नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत कुशल युवकांची फळी देखील निर्माण करेल. ब्रॉडबँडमुळे ग्रामीण भागात सेवा क्षेत्राचा विस्तार होईल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल यावर त्यांनी भर दिला. देशभरात, विशेषतः आकांक्षी जिल्ह्यांत मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यात आजवर जमा केलेल्या माहितीचा पुरेपूर उपयोग करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या डिजिटल संपर्क यंत्रणेच्या वापराबद्दल जनजागृती करण्याची तसेच लक्ष्य गाठण्यासाठी खेड्यांमध्ये आपापसात निकोप स्पर्धा निर्माण करण्याची गरज आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये दूरसंवाद क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला असून त्यात, युएसओएफ अंतर्गत,दरवर्षी या क्षेत्रांत संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, पाच टक्के  निधी राखीव ठेवला जाईल, अशी घोषणाही करण्यात आली आहे. तसेच, तंत्रज्ञानाचे व्यावसायिकरण आणि त्यावर तोडगा काढून ग्रामीण तसेच दुर्गम भागात, परवडणाऱ्या ब्रॉडबँड आणि मोबाईल सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठीही हा निधी खर्च केला जाणार आहे. त्याशिवाय,देशातील सर्व गावांना 2025 पर्यंत ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कने जोडण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.

विकास करण्यासाठी, विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागात, वित्तीय, सामाजिक किंवा आर्थिक अशा सर्व पैलूंचा विकास करण्यासाठी डिजिटली संकलित करण्यात आलेली माहिती, या विकासकामांसाठी मूलभूत स्त्रोत ठरू शकेल, असा विचार करण्यात आला.

ही माहिती संकलन परिपूर्ण म्हणजे 100 टक्के व्हावे, यासाठी, या सेवांशी संबंधित सर्व घटकांचे अभिसरण होणे आवश्यक आहे, ज्यातून कमी खर्चायात, प्रभावी सेवा देता येतील, असाही विचार यामागे आहे. केंद्र सरकारच्या गतीशक्ती बृहद आरखड्यातही हेच अभिप्रेत आहे. यासाठी भारतनेट चा उपयोग केला जाणार असून यात, सर्व ग्रामीण आणि दुर्गम भागात डिजिटल सेवा देण्यासह, मागणीच्या स्तरानुसार, उत्तम संपर्क सेवा, आणि एसएलए -म्हणजेच सेवेच्या पातळीवरील करार सुनिश्चित केला जात आहे.

सर्व सरकारी कार्यक्रम आणि योजनांमध्ये ‘साध्य काय होईल’ हे मुख्य ध्येय असावे याची गरज भासू लागली होती. नवोन्मेष परिषदा हा, ग्रामीण भागावर केंद्रित विकासासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचे संशोधन करण्याचा एक मार्ग असू शकतो.

हितसंबंधियांशी झालेल्या चर्चेच्या आधारावर महत्वाची आव्हाने म्हणून योग्य मुध्दे (RoW) ठरविण्यात आले आणि ते ‘एकल खिडकी’ मंजुरीद्वारे लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी एक राष्ट्रीय पोर्टल तयार करून राज्य शासनाच्या विभागांना काम करण्यास चालना देण्याचे प्रयत्न करण्यात आले.

उद्योग क्षेत्रातील तज्ञांनी पुरवठा आणि मागणी या मुद्द्यांशी निगडीत दूरसंचार क्षेत्राची विजेची गरज, हरित दूरसंचार यावर विशेष लक्ष आणि सेवांवर असलेले कर आणि शुल्क आणि नियामक शुल्क याविषयी असलेले अडथळे दूर करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. विविध हितसंबंधीयांनी दिलेली ही माहिती आणि सल्ले, ग्रामीण भागात ब्रॉडबँड सेवा सुरु करण्यासाठी विभागाची रणनीती राबविताना विचारात घेतले जातील.

हे वेबिनार बघण्यासाठी युट्युब लिंक  -

Breakout Session 3 on ' Road and Infoway To all Rural Inhabitation': Leaving No Citizen Behind

* * *

S.Thakur/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com