ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੋਧ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਬੀਈਈ, ਈਈਐੱਸਐੱਲ, ਪੀਜੀਸੀਆਈਐੱਲ, ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ (360 ਡਿਗਰੀ) ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਨਿਜੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਪੀ) ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 3×3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1640 ਚਾਲੂ ਜਨਤਕ ਈਵੀ ਚਾਰਜਰ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ( ਸੂਰਤ , ਪੁਣੇ , ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 940 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 4 ਮਿਲੀਅਨ ( 40 ਲੱਖ ) ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ) ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਾਵਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 678 ਜਨਤਕ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 2.5 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.8 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੀ ਆਏ। ਇਸ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਪਰਿਪੂਰਣਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਾਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਝੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ--ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਕ" ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ , 2022 ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ:

i . ਜਨਤਕ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ( ਈਵੀ) ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਰਿਆਇਤੀ ਟ੍ਰੈਰਿਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ।

ii. ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ।

iii. ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਿਚਾਲਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੂਮੀ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਰੈਵਨਿਊ ਵੰਡ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

iv. ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਈਵੀ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਲਆਊਟ ਲਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸੀਮੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

v. ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ 22,000 ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । 22,000 ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਆਈਓਸੀਐੱਲ, 7,000 ਭਾਰਤ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ) ਅਤੇ 5,000 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਆਈਓਸੀਐੱਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 439 ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2,000 ਅਤੇ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ 52 ਅਤੇ ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ 382 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਹਨ ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 25 ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ 1576 ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹਰੇਕ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ ।

***

ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ