ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਈਪੀਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।

ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਬੇੜੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਪਾਲਿਸੀ–ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਦਾਜੇ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਦਰਜਾਬੱਧ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਫੋਰਮਾਂ, ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ICMR) ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ICD-10 ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ' ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੰਝ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (CRS) ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (SRS) ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਆਰਬੀਡੀ ਐਕਟ, 1969) ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, CRS ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਚ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*********

ਐੱਮਵੀ/ਏਐੱਲ