नवी दिल्‍ली, 18 फेब्रुवारी 2022

केंद्र सरकारने 2022-23 ते 2025-26 या कालावधीत एकूण 3,375 कोटी रुपये खर्चाच्या इंटर -ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम (आयसीजेएस) म्हणजेच आंतर -संचालन योग्य  फौजदारी न्याय प्रणाली प्रकल्पाची गृह मंत्रालयाकडून अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली, आयसीजीएस प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा प्रभावी आणि आधुनिक पोलीस व्यवस्था सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक पाऊल असेल. हा प्रकल्प केंद्रीय पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यात येणार आहे.

आयसीजेएस प्रणाली अति वेगवान संपर्क सुविधेसह समर्पित आणि सुरक्षित क्लाउड-आधारित पायाभूत सुविधांद्वारे उपलब्ध करून दिली जाईल. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभाग एनसीआरबी) राष्ट्रीय माहिती केंद्र (एनआयसी) च्या सहकार्याने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी उत्तरदायी असेल. हा प्रकल्प राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने राबवला जाईल.

पार्श्वभूमी

देशातील फौजदारी न्याय वितरणासाठी वापरल्या जाणार्‍या मुख्य माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीचे पाच स्तंभांद्वारे एकत्रीकरण करण्यासाठी आंतर -संचालन योग्य फौजदारी न्याय प्रणाली (आयसीजेएस) हा राष्ट्रीय मंच आहे. हे पाच स्तंभ खालीलप्रमाणे:

1. पोलीस (गुन्हा  आणि गुन्हेगार शोध  आणि नेटवर्क यंत्रणा),
2. न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांसाठी ई – न्यायवैद्यक
3. न्यायालयांसाठी ई-न्यायालय
4. सरकारी वकिलांसाठी ई-खटला प्रक्रिया
5. कारागृहांसाठी ई-कारागृह

आयसीजेएस प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात, स्वतंत्र  माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली लागू आणि  स्थिरीकरण करण्यात आले आहे.

दुसऱ्या टप्प्य अंतर्गत ही प्रणाली  ‘वन डेटा वन एंट्री’ या तत्त्वावर तयार केली जात आहे. याद्वारे माहिती एका स्तंभात  फक्त एकदाच प्रविष्ट केली जाते आणि ती माहिती (डेटा) प्रत्येक स्तंभामध्ये पुन्हा प्रविष्ट करण्याची आवश्यकता  भासत नाही, ही माहिती इतर सर्व स्तंभांमध्ये उपलब्ध असते.

* * *

S.Thakur/S.Chavan/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com