ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ (ਐੱਮਪੀਐੱਫ) ਦੀ ਅੰਬ੍ਰੈਲਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 26,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬ-ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ:

1) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

2) ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 4,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

3) ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਲਈ 2,080.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

4) ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬਗ਼ਾਵਤ (ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ (ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 18,839 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

5) ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ (ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ) ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਕੀਮ' ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, 8,689 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਛੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਐੱਸਸੀਏ) ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

6) ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

7) 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ, 'ਨਸ਼ਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ' ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 **********

ਐੱਨਡਬਲਿਊ/ਆਰਕੇ/ਏਵਾਈ/ਆਰਆਰ