नवी दिल्ली, 11 फेब्रुवारी 2022

सध्या देशात 425 औपचारिकरित्या मान्यताप्राप्त विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZ) आहेत. आजपर्यंत, 376 विशेष आर्थिक क्षेत्रे अधिसूचित तर 268 कार्यरत आहेत. विशेष आर्थिक क्षेत्रे हे प्रामुख्याने खासगी गुंतवणुकीवर आधारित उपक्रम आहेत. बदललेल्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीमुळे प्रतिकूल व्यावसायिक वातावरण, वित्तीय प्रोत्साहनांमधील बदल इत्यादींसह अनेक कारणांमुळे एसईझेडची स्थापना आणि कार्यान्वित करण्यात विलंब होऊ शकतो.

विशेष आर्थिक क्षेत्रे कायदा, 2005 च्या कलम 30 नुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्रातून देशांतर्गत प्रशुल्क क्षेत्रात (DTA) नेलेला कोणताही माल सीमाशुल्क टॅरिफ कायदा, 1975 अंतर्गत अँटी-डंपिंग, काउंटरवेलिंग आणि सेफगार्ड शुल्कासह सीमाशुल्क शुल्कांसाठी आकारला जाईल, जेथे आयात मालावर आकारणी लागू असेल.

अशी माहिती वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली.

S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com