नवी दिल्ली, 7 फेब्रुवारी 2022

केंद्र सरकारने 25 जून 2015 रोजी देशात स्मार्ट सिटीज अभियानाची सुरुवात केली, अशी माहिती, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्री, हरदीप सिंह पुरी यांनी आह राज्यसभेत  एका लिखित उत्तराद्वारे दिली. या योजनेसाठी जानेवारी 2016 ते जून 2018 या कालावधीत झालेल्या चार फेऱ्यांमधून 100 स्मार्ट सिटीज निवड करण्यात आली. स्मार्ट सीटीजची निवड करण्यात आली आहे.

स्मार्ट सिटी योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, केंद्र सरकार या योजनेसाठी पाच वर्षात, 48000 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देणार आहे. म्हणजेच,प्रत्येक  स्मार्ट सिटीसाठी दरवर्षी सरासरी 100 कोटी रुपये. या प्रकल्पासाठी तेवढीच रक्कम संबंधित राज्य सरकारे/ स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थां यांच्याकडूनही दिलीजाते .

21 जानेवारी 2022 पर्यंत, स्मार्ट सिटीजसाठी 1,88,507 कोटी रुपयांच्या 6,721 प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली असून त्याच्या निविदा जारी करण्यात आल्या आहेत. तसेच, 1,62,908 कोटी रुपये मूल्याच्या 6,124 प्रकल्पांच्या कामाचे आदेशही जारी करण्यात आले आहेत. 58,735 कोटी रुपयांच्या 3,421 प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले आहे. तसेच, 21 जानेवारी 2022 पर्यंत केंद्र सरकारने 100 स्मार्ट सिटीज साठी, 28,413.60  कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे, त्यापैकी 23,668.27 कोटी रुपये (83%) निधी वापरण्यात आला आहे. सध्या तरी या योजनेत आणखी शहरांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही, असेही हरदीप पुरी यांनी सांगितले.

Jaydevi PS/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com