ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਕ ਚੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 2022-23 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (ਸੀਬੀਡੀਸੀ) ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਡੈਂਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ-ਸਕੇਲ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿੱਤ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਾਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਿਤ ਫੰਡ ਐੱਨਆਈਆਈਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਡਬੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਨੇ ਸਕੇਲ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਬਹੁ-ਗੁਣਾਂਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਡੀਪ-ਟੈੱਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਟੈੱਕ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਥੀਮੈਟਿਕ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਨਿਜੀ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪੀਪੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਲਮੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ, ਫਾਇਨਾਂਸ ਦੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

*****

ਆਰਐੱਮ/ ਬੀਬੀ/ਐੱਸਜੇ