ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 11.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ


ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ FDI ਨੀਤੀ ਨੇ FDI ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 81.97 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਾਨਾ FDI ਪ੍ਰਵਾਹ



ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ



ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (PLI) ਸਕੀਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ



ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐੱਨਆਈਪੀ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਐੱਮਪੀ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਿਆ



ਉੱਦਮਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ MSMEs ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ



ਕੁੱਲ 4,445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੱਤ ਮੈਗਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਐਪਰਲ ਪਾਰਕ (ਮਿੱਤਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ



ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ



ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ/ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ



ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1835 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਕ ਜੋੜੇ



ਤੇਲ ਅਤੇ

Posted On: 31 JAN 2022 2:51PM by PIB Chandigarh


ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2021-22 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ 2021–22 ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 22.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 11.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਆਈਆਈਪੀ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। IIP ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ, 2021-22 ਦੌਰਾਨ 17.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ, 2020-21 ਦੌਰਾਨ 15.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, RBI-ਸਟਡੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ-ਵਿਕਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਦਾ ਹੈ।

image001JA32

 

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀ.ਐੱਲ.ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰੀਕਵਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐੱਨਆਈਪੀ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਐੱਮਪੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2009-14 ਵਿੱਚ 45,980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਤੋਂ 2020-21 ਵਿੱਚ 155,181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 215,058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਮਾਣ 2019-20 ਵਿੱਚ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 2020-21 ਵਿੱਚ 36.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 

ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (IIP)

IIP ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 23 ਉਪ-ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 23 ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਪਹਿਨਣਯੋਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਨ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਕਵਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਸਮਾਨ ਜਿਹੇ ਕਿਰਤ-ਸਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

 

image002K8UX

 

ਅੱਠ ਕੋਰ ਇੰਡੈਕਸ (ICI)

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ICI ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 13.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 11.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੀ। ਆਈਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2019-20 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2021-22 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ, ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੀਲ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੀਲ, ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਲੌਕਡਾਊਨ (ਨਵੰਬਰ 2019) ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀ ਉਪਯੋਗਤਾ (ਸੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਉਪਯੋਗ Q1 FY21 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ Q4 FY21 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 69.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 60.0 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਚਕ RBI ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਉਮੀਦ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (BEI) ਹੈ। ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ, ਉਤਪਾਦਨ, ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦਾ ਸਟਾਕ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਾਰਜਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਬੀਈਆਈ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 119.6 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 124.1 ਅੰਕ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 135.7 ਅੰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ Q3 FY22 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Q4 FY22 ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 (YoY) ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਭੋਜਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੋਲਡ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ, ਰਬੜ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ

ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ FDI ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, FDI ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 45.14 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 81.97 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਆਰਜ਼ੀ) ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਲਾਨਾ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2021-22 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 41.37 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ 42.86 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2014-21) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 440.27 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐੱਫਡੀਆਈ (763.83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਲਗਭਗ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (CPSEs) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 256 CPSE 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ CPSEs ਦਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 93,295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਲਾਭਅੰਸ਼, ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਐਸਈਜ਼ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 3,76,425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਲ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਵਿੱਚ 14,73,810 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,21,876 ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। CPSEs ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਦਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ CPSEs ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਪੂੰਜੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸਟੀਲ

ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2021-22 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ) ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 66.91 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ 62.37 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25.0 ਅਤੇ 28.9 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਪਤ 25.0 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 57.39 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੋਲਾ

ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ 3.91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ 12.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ।

ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (MSMEs)

MSMEs ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ GVA (ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ) ਵਿੱਚ MSME GVA ਦਾ ਹਿੱਸਾ 33.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSMEs ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ, MSME ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। MSMEs ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

17 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ, ਉਦਯਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 66,34,006 ਉੱਦਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62,79,858 ਮਾਈਕਰੋ ਉੱਦਮ, 3,19,793 ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ 34,335 ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਹਨ।

ਕੱਪੜੇ

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 203,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 105 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। IIP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 3.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 4,445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਗਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਐਪਰਲ ਪਾਰਕ (MITRA) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪੜਾ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 5F ਦੇ ਭਾਵ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫਾਈਬਰ, ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਫੈਸ਼ਨ, ਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿੱਤਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਉਦਯੋਗ

ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨੀਤੀ 2019 (NPE-2019) ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ (ESDM) ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਸੈੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਮੀ–ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼

ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਕਿ 200% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (NIP)

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਪੀਪੀਏਸੀ), ਜੋ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ 2014-15 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 137218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 66 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ/ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ PPP ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਫੰਡ ਫੰਡਿੰਗ (VGF) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ, ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ $1.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2020-2025 ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 111 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐੱਨਆਈਪੀ) ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। NIP ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 6835 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 34 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪ-ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (NMP)

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਪਤੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'NMP' ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ NMP ਦਾ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ 6.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ

ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ/ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ, 13,327 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ, 10,237 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ

ਸਾਲ 2014-2021 ਦੌਰਾਨ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1835 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਕ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2009-2014 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 720 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ (IR) ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਵਚ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 1.23 ਅਰਬ ਟਨ ਮਾਲ ਢੋਇਆ ਅਤੇ 1.25 ਅਰਬ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ (CAPEX) 2009-2014 ਵਿੱਚ 45,980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ 2021-22 (ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ) ਦੌਰਾਨ 2,15,058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।   

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਆਵਾਜਾਈ 2013-14 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 61 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 137 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 14% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬਬਲ ਜਾਂ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਉਡਾਨ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ/ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਕੀਮ 'ਉਡਾਨ' ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ (ਐੱਮਆਰਓ) ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ  ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸਿਸਟਮ (UAS), ਜਿਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਨਿਯਮਾਂ 2021 ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਲਈ PLI ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਉਭਰਦੇ ਡ੍ਰੋਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਵਧ ਕੇ 2.88 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ ਪੱਧਰ (2.81 ਲੱਖ MT) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਬੰਦਰਗਾਹ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 13 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ 2014 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 871.52 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ (MTPA) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 1560.61 MTPA ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਸਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ 2030 (MIV 2030) ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ। MIV 2030 ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ EXIM ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 6,000-7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। MIV 2030 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1,00,000-1,25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗ

100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਲੈਂਡ ਸ਼ਿਪਸ ਐਕਟ, 1917 ਨੂੰ ਇਨਲੈਂਡ ਸ਼ਿਪਸ ਐਕਟ, 2021 ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ 933.02 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ 1200.88 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ, 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਾਹਕ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਾਹਕ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ 302.33 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ 833.71 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ।

ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 6.93 ਲੱਖ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ, 27 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ 5.46 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੁੱਲ 1.73 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ (OFC) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1.59 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ OFC ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (CTDP) ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ 4G ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਤਰਲਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ

ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੰਡੈਂਸੇਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 30.49 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਮਐੱਮਟੀ) ਸੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 28.67 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ (ਬੀਸੀਐੱਮ) ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 31.18 ਬੀਸੀਐੱਮ ਸੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ, 221.77 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 254.39 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 251.66 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 88.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਲਕਸ਼ ਭਾਰਤ ਪੋਰਟਲ' 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ 'ਉਜਵਲਾ 2.0' ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 10 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਐਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਵ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਿਜਲੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ (1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ 459.15 ਗੀਗਾਵਾਟ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ 446.35 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ

ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7.5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 2.9 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 18 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰੀਨ ਐੱਨਰਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਜੀ.ਈ.ਸੀ.) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 9700 ਸੈਕਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 22,600 ਐੱਮਵੀਏ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਜੀਈਸੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

*************

ਆਰਐੱਮ/ਐੱਸਸੀ/ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ/ਵੀਕੇਐੱਸ



(Release ID: 1794301) Visitor Counter : 236