ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ (ਜੀਵੀਏ) ਦਾ 18.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਚਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ “ਚੰਗਾ ਮਾਨਸੂਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ” ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਸ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ

ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀਵੀਏ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ 18.8 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ 20.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫ਼ਸਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਲੌਗਿੰਗ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਐਕੁਆਕਲਚਰ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐੱਫਆਈ 2018) ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਕਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵੀਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਸ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2-3 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ” ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021-22 (ਸਿਰਫ਼ ਸਾਉਣੀ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 150.50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ 0.94 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2015-16 ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.7, 2.9 ਅਤੇ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਸੀਏਜੀਆਰ) ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਲਈ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.9, 6.1 ਅਤੇ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ “ਖੰਡ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇਸ਼” ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2010-11 ਤੋਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਲ 2016-17 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ (ਐੱਫਆਰਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ, ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਗੰਨਾ/ ਖੰਡ ਨੂੰ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਵਿਧਤਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਗੰਨੇ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 2013-14 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਉਪ-ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ

ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ (100% ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਵੇਖਣ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਐੱਮਆਈ ਐੱਫ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 01.12.2021 ਤੱਕ, 12.81 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਲਈ 3970.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐੱਮਆਈ ਐੱਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2015-16 ਤੋਂ 14.12.2021 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 59.37 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ

ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਉਪਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪੱਧਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਬੀਪੀਕੇਪੀ) ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 16,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 7,36,589.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ (ਕੇਸੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 17.01.2022 ਤੱਕ 2.70 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸੀਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸੀਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਲਿੰਕੇਜ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ (ਏਆਈਐੱਫ) ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟ (ਈ-ਨਾਮ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 18 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 1000 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027-28 ਤੱਕ, 10,000 ਐੱਫਪੀਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘10,000 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓ) ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ’ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1963 ਐੱਫਪੀਓ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਆਯਾਤਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ 2016-17 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ 2015-16 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 43 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਭੋਜਨ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ।

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ: ਤੇਲ ਬੀਜ (ਐੱਨਐੱਫਐਸਐੱਮ - ਤੇਲ ਬੀਜ) ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2018-19 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦਰਮਿਆਨ 36 ਤੇਲ ਬੀਜ ਹੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2021 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਡ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ 9.25 ਲੱਖ ਤੇਲ ਬੀਜ ਮਿੰਨੀ ਕਿੱਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ, “ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੁਆਰਾ” ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ - ਆਇਲ ਪਾਮ (ਐੱਨਐੱਮਈਓ -ਓਪੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਟੀਚਾ 2025-26 ਤੱਕ ਆਇਲ ਪਾਮ ਲਈ 6.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 3.70 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇਲ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2025-26 ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਆਇਲ (ਸੀਪੀਓ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 11.20 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ 2029-30 ਤੱਕ 28 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 948.48 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1052.77 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 437.37 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 322 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 14.02.2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ‘ਫੋਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਪੀਡੀਐੱਸ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ 1 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 3.38 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਚੌਲ ਵੰਡੇ ਸਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇਐੱਮਐੱਸ) 2020-21 ਦੌਰਾਨ, 642.58 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 601.85 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਲਐੱਮਟੀ) ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2021-22 ਵਿੱਚ, 16.01.2022 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 566.58 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਝੋਨੇ (379.98 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2021-22 ਦੌਰਾਨ, ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ 389.92 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 433.44 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 11.87 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਵਾਤਾਵਰਣ ਟਿਕਾਊ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ” ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਨੇ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 731 ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ/ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ/ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਆਰਈ) ਨੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਇਓ-ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਮੇਤ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

*********

ਆਰਐੱਮ/ਐੱਸਸੀ/ਏਪੀਐੱਸ/ਕੇਏਕੇ