“महामारीच्या बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारचा त्वरित धोरण प्रतिसाद हा 2020 मध्ये इतर बहुतांश देशांनी स्वीकारलेल्या प्रोत्साहन पॅकेज घोषितकरण्याच्या धोरणापेक्षा वेगळा आहे”, असे केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 मध्ये म्हटले आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात अधोरेखित केले आहे की महामारीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, आर्थिक धोरणाचा भर समाजातील  गरीब आणि असुरक्षित घटकांचा सर्वात वाईट-परिणामांपासून बचाव करण्यावर केंद्रित होता.

वित्तीय तूट

एप्रिल ते नोव्हेंबर 2021 पर्यंतच्या सरकारी खात्यांसंबंधी आकडेवारी लेख महानियंत्रकानी  जारी केली  आहे, ती असे दर्शवते की नोव्हेंबर 2021 अखेर केंद्र सरकारची वित्तीय तूट 2020-21 मधील याच कालावधीतील  135.1 टक्के आणि  2019-20 मधील  याच कालावधीतल्या 114.8 टक्क्यांच्या तुलनेत  46.2 टक्के होती. या कालावधीत वित्तीय तूट आणि प्राथमिक तूट दोन्ही मागील दोन वर्षांतील पातळीपेक्षा खूपच कमी  राहिली. एप्रिल ते नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत प्राथमिक तूट एप्रिल ते नोव्हेंबर 2019 या कालावधीतील  पातळीच्या जवळपास निम्मी राहिली. चालू वर्षात अर्थसंकल्पात वर्तवलेली वित्तीय तूट अधिक वास्तववादी होती कारण त्यात अनेक बाबी उदा. भारतीय अन्न महामंडळाची अनुदानाची गरज यांसारख्या बाबी अर्थसंकल्पीय तरतुदींखाली आणण्यात आल्या होत्या.

महसूल संकलन

चालू आर्थिक वर्षात (एप्रिल ते नोव्हेंबर 2021) महसूल संकलन गेल्या दोन वर्षांतील संबंधित कालावधीच्या तुलनेत खूप जास्त वेगाने वाढले  आहे.  कर आणि बिगर -कर महसुलात झालेल्या लक्षणीय वाढीला याचे श्रेय आहे. 2020-21 PA च्या अंदाजित आकडेवारीच्या तुलनेत 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात वर्तवलेल्या  8.5 टक्के वाढीच्या तुलनेत केंद्राचा निव्वळ कर महसूल एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 च्या तुलनेत एप्रिल ते नोव्हेंबर 2021 मध्ये 64.9 टक्के आणि एप्रिल ते नोव्हेंबर 2019 च्या तुलनेत 51.2 टक्क्यांनी वाढला.

अप्रत्यक्ष कर

या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांत अप्रत्यक्ष कर संकलनाने  38.6 टक्क्यांची वार्षिक वाढ नोंदवली आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत सीमाशुल्क विभागाकडील महसूल संकलनात एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 च्या तुलनेत जवळपास 100 टक्के आणि एप्रिल ते नोव्हेंबर 2019 च्या तुलनेत 65 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली आहे. एप्रिल-नोव्हेंबर 2021 दरम्यान उत्पादन शुल्काच्या महसुलात वार्षिक 23.2 टक्के वाढ नोंदली गेली आहे.

बिगर -कर महसूल

नोव्हेंबर 2021 पर्यंत बिगर -कर महसूल संकलनात वार्षिक 79.5 टक्के वाढ नोंदली गेली. लाभांश आणि नफ्यामुळे ही वाढ  झाली, जी 1.04 लाख कोटीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या `तुलनेत`1.28 लाख कोटी इतकी होती.

खर्च

एप्रिल ते नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत सरकारचा एकूण खर्च 8.8 टक्क्यांनी वाढला आणि तो अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या  59.6 टक्के इतका राहिला. 2020-21 मधील याच कालावधीच्या तुलनेत 2021-22 च्या पहिल्या आठ महिन्यांत महसुली खर्च 8.2 टक्क्यांनी वाढला आहे, तर एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत बिगर -व्याज महसुली खर्च 4.6 टक्क्यांनी वाढला आहे.

भांडवली खर्च

एप्रिल ते नोव्हेंबर 2021 दरम्यान, रस्ते आणि महामार्ग, रेल्वे,  गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज  यांसारख्या पायाभूत सुविधा-केंद्रित क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून भांडवली खर्चात 13.5 टक्के वाढ नोंदवली गेली.

नवीन सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम धोरण आणि मालमत्ता मुद्रीकरण धोरण

सरकारने सादर केलेले सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांबाबतचे  नवीन धोरण आणि मालमत्ता मुद्रीकरण धोरण हे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे  खाजगीकरण आणि धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीबद्दलच्या वचनबद्धतेला बळ देतात. एअर इंडियाचे खासगीकरण हे केवळ निर्गुंतवणुकीतून पैसे मिळवण्याच्या दृष्टीनेच नव्हे तर खासगीकरणाच्या मोहिमेला चालना देण्यासाठी देखील विशेष महत्वाचे आहे.

***

S.Thakur/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com