ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ "ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ਰੀਬ ਪੱਖੀ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਪੀ)' ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ) ਨੇ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਵਾਧੂ' ਅਤੇ 'ਮੁਫ਼ਤ' ਅਨਾਜ (ਚਾਵਲ/ਕਣਕ) ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 

ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਨਾਜ (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਹੱਕਦਾਰਤਾ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਾਰਥੀ/ ਲਾਭਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ  ਜ਼ਰੀਏ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਿਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 'ਦੁੱਗਣਾ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਵਾਈ) ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਘਰੇਲੂ (ਪੀਐੱਚਐੱਚ) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 (ਪੜਾਅ-1) ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੋਜਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 (ਫੇਜ਼-2) ਤੱਕ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 (ਫੇਜ਼-III) ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ (ਪੜਾਅ-IV) ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 (ਪੜਾਅ-V) ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਸਕੀਮ (ਪੜਾਅ I ਤੋਂ V) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 759 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵੰਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 580 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਹੈ:

2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ:

ੳ.  ਪੜਾਅ I ਅਤੇ II (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020): ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 321 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 298.8 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ (298.8 LMT) ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ 93%) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 94% ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਬਾਦੀ (75 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ) ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ:

ਅ. ਫੇਜ਼-III (ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2021): ਪੜਾਅ-III ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 79.46 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 95% ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਬਾਦੀ (75.18 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 75.2 ਐੱਲਐੱਮਟੀ (ਲਗਭਗ 94.5%) ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ੲ. ਪੜਾਅ-IV (ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021): ਪੜਾਅ-IV ਦੇ ਅਧੀਨ 5-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 198.78 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 186.1 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਲਗਭਗ 93.6%) ਅਨਾਜ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 93% ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਬਾਦੀ (74.4 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ. ਪੜਾਅ-V (ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022): ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 163 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 19.76 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੇਜ਼-5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਭਾਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਅਧੀਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ:

2020-21 ਦੌਰਾਨ (ਪੜਾਅ I ਅਤੇ II): ਮਿਜ਼ੋਰਮ (100%), ਮੇਘਾਲਿਆ (100%), ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (99%), ਸਿੱਕਮ (99%) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:

2021-22 ਦੌਰਾਨ (ਪੜਾਅ III ਅਤੇ IV): ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (98%), ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (97%), ਮਿਜ਼ੋਰਮ (97%), ਦਿੱਲੀ (97%) ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ (97%) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:

ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪੋਰਟੇਬਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ

ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ (ONORC) ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੜਾਅ I ਤੋਂ IV ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਵੰਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਐੱਨਓਆਰਸੀ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਡੀਐੱਨਐੱਚ ਡੀਐਂਡਡੀ, ਯੂਪੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਪੜਾਅ I ਤੋਂ IV ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਵੰਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੰਡ:            

ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਪੜਾਅ III-IV ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ:

• 98% -100% ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ - 12 ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਡੀਐੱਨਐੱਚ ਡੀਐਂਡਡੀ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਯੂ.ਪੀ.)

• 90% - 98% ਵੰਡ - 4 ਰਾਜਾਂ ਗੋਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ

• 7 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਓਡੀਸ਼ਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਏਐਂਡਐੱਨ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ) ਵਿੱਚ 70% - 90% ਵੰਡ 

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਨਰ/ਹੋਰਡਿੰਗ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ (ਜੂਨ 2020 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021) ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ 10 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ - ਅਸਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੰਨੜ, ਮਰਾਠੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਉੜੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਮਿਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਐੱਫਪੀਐੱਯ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ/ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਡਾਕ ਘਰ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ (ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ) 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

************

ਡੀਜੇਐੱਨ/ਐੱਨਐੱਸ