नवी दिल्‍ली, 12 जानेवारी 2022

15 सप्टेंबर 2021. रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या दूरसंचार सुधारणा पॅकेजनुसार, काही दूरसंचार सेवा प्रदाते  सरकारच्या काही देय रकमांचे समभागांमध्ये रूपांतर करण्याच्या संदर्भात त्यांचे पर्याय वापरत असल्याच्या मुद्द्यावर अनेक प्रश्न प्राप्त झाले आहेत.

1. सरकार कोणत्याही दूरसंचार सेवा प्रदात्याचे समभाग घेण्यासाठी रक्कम देत आहे का?

नाही. कोणत्याही दूरसंचार सेवा प्रदात्याचे समभाग घेण्यासाठी सरकार काहीही देत नाही. 15 सप्टेंबर 2021 रोजी जाहीर केलेल्या दूरसंचार सुधारणा पॅकेजनुसार,त्यांनी वापरलेल्या पर्यायांवर आधारित, काही दूरसंचार सेवा प्रदात्यांद्वारे देय असलेली रक्कम या कंपन्यांमध्ये समभाग /प्राधान्य भांडवलामध्ये रूपांतरित केली जात आहे.

2. मग तीन कंपन्यांचे समभाग कसे प्राप्त केले ?

दूरसंचार क्षेत्र न्यायालयीन वादविवादाच्या दीर्घ काळातून गेले आहे. परिणामी,सर्व दूरसंचार कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणात दायित्वे आहेत जी पूर्वीपासूनच्या विविध समस्यांमुळे उद्भवली आहेत.या पूर्वापारपासून जखडलेल्या समस्यांनी भारतीय दूरसंचार उद्योगाला तणावाखाली आणले आहे.

दूरसंचार क्षेत्र हे आपल्या समाजासाठी विशेषतः कोविड नंतरच्या परिस्थितीत महत्त्वाचे आहे. म्हणून, सरकारने सप्टेंबर 2021 मध्ये अनेक संरचनात्मक आणि प्रक्रियात्मक सुधारणांना मंजुरी दिली.

या सुधारणांचा एक भाग म्हणून, दूरसंचार सेवा प्रदात्याला सरकारच्या काही विशिष्ट व्याज देयांचे सरकारच्या नावे समभाग /प्राधान्य समभागांमध्ये रूपांतरित करण्याचा पर्याय देण्यात आला.

काही कंपन्यांनी त्यांच्या दायित्वांचे समभाग /प्राधान्य  समभागांमध्ये  रूपांतर न करण्याचा पर्याय निवडला आहे, तर तीन कंपन्यांनी दायित्वे ,समभाग /प्राधान्य समभागांमध्ये  रूपांतरित करण्याचा पर्याय वापरला आहे.त्यांनी त्यांच्या दायित्वांच्या बदल्यात हा पर्याय सरकारला दिला आहे.

सरकार हे समभाग योग्य वेळी विकू शकते आणि त्याद्वारे देय रक्कम प्राप्त करू शकते.

3. यामुळे या तीन कंपन्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम  होतील का?

नाही. या तीन कंपन्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम होणार नाहीत. या तीन कंपन्या व्यावसायिकरित्या चालवल्या जाणार्‍या खाजगी कंपन्या म्हणून व्यवस्थापित केल्या जातील.

4. दूरसंचार उद्योग आणि सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल?

दूरसंचार उद्योगाला निकोप  आणि स्पर्धात्मक राहण्याची गरज आहे. अशा महामारीच्या काळात सरकारच्या सुधारणा आणि पाठिंबा यामुळे कंपन्या त्यांचा व्यवसाय टिकवून ठेवू शकतील.

बाजारात खूप कमी सेवा प्रदाते कंपन्या असलेले परिदृश्य यामुळे दिसायचे थांबेल. अशा संभाव्य कमी स्पर्धात्मकतेमुळे उच्च किंमती आणि हलक्या दर्जाची   सेवा निर्माण होऊ शकते. बाजारातील पुरेशी स्पर्धा सामान्य माणसाच्या हिताचे रक्षण करते.

दायित्वांचे समभाग /प्राधान्य  समभागांमध्ये  रुपांतर केल्याने, या क्षेत्राला गुंतवणूक करण्याची आणि चांगल्या सेवा देण्याची क्षमता पुन्हा मिळाली आहे.दूरसंचार सेवा दूरवरपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कंपन्यांनीही गुंतवणूक करण्याची क्षमता कायम ठेवली आहे.

5. बीएसएनएल  पुनरुज्जीवीत  करण्यासाठी  सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत?

एमटीएनएल आणि बीएसएनएल यांना तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्याची परवानगी नाकारत भूतकाळात त्यांना पद्धतशीरपणे कमकुवत करण्यात आले होते. परिणामी, या दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी बाजारातील हिस्सा गमावला आणि सुमारे 59,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा त्यांच्यावर पडला.

या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे अस्तित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे पुनरुज्जीवन आणि विकास  करण्यासाठी सरकारने 70,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले.

सरकारच्या प्रयत्नांमुळे भारतीय फोर-जी आणि फाईव्ह-जी तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. बीएसएनएल फोर-जी पीओसीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. सरकारने बीएसएनएलला फोर -जी  स्पेक्ट्रम घेण्यासाठी देखील निधी दिला आहे. उचललेल्या या सर्व पावलांमुळे बीएसएनएलला अत्यंत स्पर्धात्मक टप्प्यात टिकून राहण्यास मदत झाली आहे. 20 लाखाहून अधिक घरांना हायस्पीड इंटरनेट सेवा पुरवण्यासाठी सरकारचे सहाय्याची  मदत आता बीएसएनएलला होत आहे.

भूतकाळाच्या विपरीत, परवडणाऱ्या दूरसंचार सेवा सर्वात गरीब कुटुंबांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत यासाठी विद्यमान सरकार पारदर्शकपणे काम करत आहे.

* * *

M.Chopade/S.Chavan/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com