ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਐੱਮ) ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼:

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਸੀਐੱਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ:

(ਏ) ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ;

(ਬੀ) ਇਹ ਸੀਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ;

(ਸੀ) ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ;

(ਡੀ) ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਤੇ

(ਈ) ਕੂਟਨੀਤਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ;

ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀ ਹੋਣਗੇ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

************

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ