ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
Posted On:
15 DEC 2021 4:07PM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਾਭ:
ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਧੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤੰਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. 1973 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਢੁਕਵੇਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਪੋਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
****
ਡੀਐੱਸ/ਡੀਕੇਐੱਸ
(Release ID: 1781912)
Visitor Counter : 143