नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2021

कोविड -19 आणि त्याच्या विविध उत्परिवर्तनांवर प्रभावी आणि वेळेवर नियंत्रणासाठी तसेच व्यवस्थापनासाठी चाचणी-मागोवा-उपचार-लसीकरण-कोविड प्रतिबंधासाठी योग्य वर्तनाचे पालन हे पंचसूत्री धोरण सार्वजनिक आरोग्य प्रतिसाद धोरणाचा मुख्य आधार असल्याचे अधोरेखित करत, केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी आज  दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे आरोग्य सचिव आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत कोविड -19 च्या ओमायक्रॉन या नव्या स्वरूपाच्या पार्श्वभूमीवर, सार्वजनिक आरोग्य सज्जतेचा आणि लसीकरणाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. यावेळी भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉ बलराम भार्गव तसेच आरोग्य संशोधन विभागाचे आणि जैवतंत्रज्ञान विभागाचे सचिव डॉ. राजेश गोखले हे देखील उपस्थित होते.

संशयित रुग्ण त्वरित ओळखण्यासाठी आणि त्याचे पुढील वैद्यकीय व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने चाचण्या वाढवणे आणि देखरेख ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आले. तसेच सर्व जिल्ह्यांमध्ये पीटी -पीसीआर चाचणीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचा सल्लाही देण्यात आला. मोठ्या प्रमाणात रुग्णांची नोंद होणाऱ्या जिल्ह्यांनी  रुग्णांवर नियमितपणे लक्ष ठेवण्यासाठी आणि संपूर्ण जनुकीय अनुक्रम निर्धारणासाठी निश्चित केलेल्या आयएनएसएसीओजी (भारतीय सार्स -सीओव्ही -2 जीनोमिक्स कन्सोर्टियम) प्रयोगशाळेत त्वरित सकारात्मक नमुने पाठवण्यासाठी जागरूक राहावे असे सांगण्यात आले. कोरोनाबाधित रूग्णांचे सर्व संपर्क निश्चित केलेल्या नियमानुसार शक्य तितक्या लवकर शोधले जावेत आणि त्यांची चाचणी केली जावी यावर पुन्हा जोर देण्यात आला.

आगामी हिवाळा ऋतू लक्षात घेता, शीतज्वर -सदृश आजार (ईएलआय)/गंभीर तीव्र श्वसन संसर्ग (एसएआरआय ) आणि श्वासोच्छवासाच्या त्रासाच्या लक्षणांचे बारकाईने निरीक्षण करणे आवश्यक आहे. प्रभावी गृह विलगीकरणासाठी देखरेख यंत्रणेचा आढावा घेण्यासंदर्भात  जोर देण्यात आला.

कोणत्याही प्रकारची संभाव्य रूग्णवाढ लक्षात घेऊन, रूग्णालयाच्या सर्व पायाभूत सुविधास सज्ज असल्याची खात्री करण्याच्या दृष्टीने,दर्जेदार वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी रुग्णालयांच्या सज्जतेचा आढावा घेण्याचा सल्ला राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आला.

ईसीआरपी-II अंतर्गत भारत सरकारने जारी केलेला निधी आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि बळकट करण्यासाठी वापरला जात आहे का आणि अन्य स्रोतांकडून उपलब्ध होणारा 100%  निधी राज्यांकडून   आरोग्य संस्थांना  तातडीने जारी केला जातो आहे का हे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांची सुनिश्चित करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व आरोग्य सुविधांमध्ये व्हेन्टिलेटर्स, पीसीए संयंत्र, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर इ.कार्यान्वित असणे सुनिश्चित करावे. काही क्षेत्रीय रुग्णालयांमध्ये केंद्राने पुरविलेले अनेक व्हेन्टिलेटर्स अजूनही उघडलेले सुद्धा नाहीत आणि न वापरता तसेच पडून आहेत अशी माहिती राज्यांना देण्यात आली आणि या सर्व गोष्टींचा आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. कोविड-19 च्या वैद्यकीय  उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या आठ महत्वाच्या औषधांसाठी पुरेसा अतिरिक्त साठा राखून ठेवणे सुनिश्चित करण्याचे आवाहन आरोग्य सचिवांनी राज्यांना केले.

लसीकरण मोहिमेचे महत्त्व अधोरेखित करून, गाव आणि जिल्ह्यात नियमित देखरेखीसह, सर्व पात्र लोकसंख्येचे संपूर्ण लसीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी सुरु असलेल्या 'हर घरदस्तक' मोहिमेवर लक्ष केंद्रित करून, कोविड 19 देशव्यापी लसीकरण मोहिमेची गती आणि व्याप्ती सतत वाढवत राहण्याचा सल्ला देण्यात आला. अफवांना आळा घालण्यासाठी आणि लस घेण्यासाठीच्या संकोचाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी नियमित पत्रकार परिषदेसह पुरावे-माहिती जागरूकता मोहिमा आयोजित करण्याचे या बैठकीत सुचविण्यात आले.

S.Tupe/S.Chavan/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com