ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 2017-18 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਕਾਊਂਟਸ (ਐੱਨਐੱਚਏ) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਸਆਰਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਐੱਨਐੱਚਏ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 2014 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਕਾਊਂਟਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਐੱਨਐੱਚਏਟੀਐੱਸ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਏ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਸਿਹਤ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2011 ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

2017-18 ਲਈ ਐੱਨਐੱਚਏ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਐੱਚਏ 2017-18 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2013-14 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਐੱਨਐੱਚਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਾਂ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2017-18 ਲਈ ਐੱਨਐੱਚਏ ਅਨੁਮਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2013-14 ਵਿੱਚ 1.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 1.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2017-18 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2013-14 ਦੇ 28.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2013-14 ਅਤੇ 2017-18 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ 3.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2013-14 ਤੋਂ 2017-18 ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ 1,042 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,753 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2013-14 ਵਿੱਚ 51.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 54.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, 2013-14 ਦੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟ ਕੇ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਰਚ (ਓਓਪੀਈ) 2013-14 ਤੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ 64.2% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 48.8% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਓਓਪੀਈ ਵੀ 2013-14 ਅਤੇ 2017-18 ਦਰਮਿਆਨ 2,336 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2,097 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐੱਨਐੱਚਏ 2014-15 ਅਤੇ 2017-18 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਓਓਪੀਈ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

*****

ਐੱਮਵੀ