ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2021-26 ਦੌਰਾਨ 2177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸਕੀਮ "ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਮਾਡਲਿੰਗ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਓ-ਸਮਾਰਟ - O-SMART)" ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਉਪ-ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਸ਼ੀਅਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਓਸ਼ੀਅਨ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਓਐੱਮਏਐੱਸ-OMAS), ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਓਓਐੱਨ-OON), ਓਸ਼ੀਅਨ ਨਾਨ-ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਜ਼, ਮਰੀਨ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਅਤੇ ਈਕੋਲੋਜੀ (ਐੱਮਐੱਲਆਰਈ-MLRE), ਤਟਵਰਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ। ਇਹ ਉਪ-ਸਕੀਮਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ/ਅਟੈਚਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਓਸ਼ੀਅਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਐੱਨਆਈਓਟੀ), ਚੇਨਈ;  ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਓਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈਐੱਨਸੀਓਆਈਐੱਸ-INCOIS), ਹੈਦਰਾਬਾਦ;  ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੋਲਰ ਐਂਡ ਓਸ਼ੀਅਨ ਰਿਸਰਚ (ਐੱਨਸੀਪੀਓਆਰ), ਗੋਆ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਰੀਨ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਐਂਡ ਈਕੋਲੋਜੀ (ਸੀਐੱਮਐੱਲਆਰਈ), ਕੋਚੀ;  ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕੋਸਟਲ ਰਿਸਰਚ (ਐੱਨਸੀਸੀਆਰ), ਚੇਨਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਟਵਰਤੀ ਖੋਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1981 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoES) ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ, ਖੋਜਾਂ, ਸਰਵੇਖਣ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। O-SMART ਸਕੀਮ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰੀਖਣ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ (ਜੀਵਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਦੋਵੇਂ) ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ-ਰੈਂਕਿੰਗ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਵਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੌਲੀ ਮੈਟੇਲਿਕ ਨੋਡਿਊਲਜ਼ (ਪੀਐੱਮਐੱਨ) ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥਰਮਲ ਸਲਫਾਈਡਜ਼ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਣਨ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀ-ਬੇਡ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਈਐੱਸਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਓਨੀਅਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ।  ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਡੀਸੈਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡੀਸੈਲੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਕਟਿਕ ਤੋਂ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਓਸ਼ੀਅਨ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਰਡ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੈਨਾਤ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੰਭਾਵੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਟਵਰਤੀ ਖਤਰਿਆਂ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ-ਸਬੰਧਿਤ ਤੁਫਾਨ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਨਾਮੀ, ਤੁਫਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ INCOIS, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਕਲੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਈਈਜ਼ੈੱਡ-EEZ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਦੀਪੀ ਸ਼ੈਲਫ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ, ਮਹਾਸਾਗਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮਰੀਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਸਮੇਤ EEZ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਟਵਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

O-SMART ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਚਲ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐੱਨ) ਦੁਆਰਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਦਕਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਟਵਰਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ-14 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2021-26) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਭਿੰਨ ਤਟਵਰਤੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਨ ਡੋਮੇਨ, ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਿਤ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤਟਵਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

 **********

ਡੀਐੱਸ