ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮਾੱਡਲ ਰੂਲਸ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ/ਸੁਝਾਅ 11.11.2021 ਤੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ cw2section-mwcd[at]gov[dot]in  ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣ। 

ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ)ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2021,  28 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, 2015 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 24.03.2021 ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 61 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰੁੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ, ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮਾੱਡਲ ਰੂਲਸ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

https://wcd.nic.in/sites/default/files/Attachment-%20Working%20Draft%20on%20JJ%20Model%20Rules%202016-%20forwarding%20for%20comments%2027102021_0.pdf 

*******

ਬੀਵਾਈ/ਏਐੱਸ