प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2021-22 (1 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) के लिए पीएंडके उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) के लिए अनुमोदित दरें निम्नानुसार होंगी:

(i) रोलओवर की कुल राशि 28,602 करोड़ रुपये होगी।

(ii) 5,716 करोड़ रुपये की संभावित अतिरिक्त लागत पर डीएपी पर अतिरिक्त सब्सिडी के लिए विशेष एकमुश्त पैकेज।

(iii) 837 करोड़ रुपये की अस्थायी लागत पर तीन सबसे अधिक खपत वाले एनपीके ग्रेड अर्थात एनपीके 10-26-26, एनपीके 20-20-0-13 और एनपीके 12-32-16 पर अतिरिक्त सब्सिडी के लिए विशेष एकमुश्त पैकेज। कुल आवश्यक सब्सिडी 35,115 करोड़ रुपये होगी।

सीसीईए ने एनबीएस योजना के तहत गुड़ (0:0:14.5:0) से प्राप्त पोटाश को शामिल करने को भी मंजूरी दी।

वित्तीय प्रभाव:

बचत घटाकर रबी 2021-22 के लिए आवश्यक निवल सब्सिडी 28,655 करोड़ रुपये होगी।

लाभ:

यह रबी सीजन 2021-22 के दौरान उर्वरकों की रियायती/सस्ती कीमतों पर किसानों को सभी पीएंडके उर्वरकों की सुगम उपलब्धता को सक्षम करेगा और वर्तमान सब्सिडी स्तरों को जारी रखते हुए और डीएपी तथा सर्वाधिक खपत वाले तीन एनपीके ग्रेड के लिए अतिरिक्त सब्सिडी के विशेष पैकेज देकर कृषि क्षेत्र का समर्थन करेगा।

यह डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर 438 रुपये प्रति बैग और एनपीके 10-26-26, एनपीके 20-20-0-13 और एनपीके 12-32-16 पर 100 रुपये प्रति बैग का लाभ देगा ताकि किसानों के लिए इन उर्वरकों की कीमतें सस्ती बनी रहें।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:

पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी सीसीईए द्वारा अनुमोदित एनबीएस दरों के आधार पर प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को इन उर्वरकों की सस्ती कीमतों पर आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

पृष्ठभूमि:

सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर यूरिया और 24 ग्रेड पीएंडके उर्वरक उपलब्ध करा रही है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना द्वारा 01 अप्रैल 2010 से नियंत्रित की जा रही है। अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुसार, सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उर्वरक कंपनियों को उपरोक्त दरों के अनुसार सब्सिडी जारी की जाएगी ताकि वे किसानों को सस्ती कीमत पर उर्वरक उपलब्ध करा सकें।

***

डीएस/एमजी/एएम/एके/एसके