वित्त मंत्रालय के व्यय विभागने राज्यों को आज यहां 9,871.00 करोड़ रुपये के पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान की 7वीं मासिक किस्त जारी की है। इस किस्त के जारी होने के साथ ही चालू वित्त वर्ष में पात्र राज्यों को पीडीआरडीअनुदानके रूप में कुल 69,097.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इस माह जारी किए गए अनुदान का राज्य-वार विवरण और 2021-22 में राज्यों को जारी पीडीआरडी अनुदान की कुल राशि संलग्न है।

संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को पीडीआडी अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किस्‍तों में पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान जारी किया जाता है। आयोग ने 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान की सिफारिश की है।

इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा का निर्धारण आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए असेस्‍ड डिवोलुशन को ध्यान में रखते हुए राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर के आधार पर किया गया था।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों के लिए1,18,452 करोड़ रुपये के कुल पीडीआरडी अनुदान की सिफारिश की है। इसमें से अब तक 69,097.00 करोड़ रुपये की राशि (58.33 प्रतिशत) जारी की जा चुकी है।

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा पीडीआरडी अनुदान के लिए अनुशंसित राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

राज्यवार हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान जारी

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