रिझर्व बँकेने सलग 8 व्या वेळेस मुख्य कर्ज दर - रेपो दर 4 टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला आहे. रिव्हर्स रेपो दर देखील 3.35 टक्केच राहील. सहा सदस्यीय पतधोरण समितीच्या निर्णयांची घोषणा करताना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी जीडीपीचा अंदाज 9.5 टक्के आहे.

कोरोना साथीमुळे झालेल्या दुष्परिणामांचा सामना करण्याच्या दृष्टीने व वृद्धिदर कायम राखत चलनवाढ देखील नियंत्रणात ठेवण्याच्या दृष्टीने पतधोरणाचा पवित्रा सौम्य ठेवण्यात आला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या सुधारणेला गती मिळत आहे. पतधोरण समितीच्या गेल्या बैठकीच्या वेळेच्या तुलनेत सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था पुष्कळच सावरली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.

मार्जिनल स्टँडिंग सुविधा दर आणि बँक दर 4.25% वर कायम आहेत. रिव्हर्स रेपो दरही 3.35% वर कायम आहे असे त्यांनी सांगितले.

वाढीला बळकटी, चलनफुगवठ्या संदर्भातला मार्ग अपेक्षेपेक्षा अधिक अनुकूल असून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक मूलभूत तत्त्वांच्या लवचिकतेमुळे सामान्य परिस्थतीकडे वाटचाल करण्याची आशा त्यांनी व्यक्त केली.

एकूण मागणीत वाढ होत आहे तथापि, थोडी मंदगती कायम आहे. उत्पादन अद्यापि कोरोनापूर्व काळाच्या तुलनेत कमीच आहे. सावरण्याचा दर धोरणात्मक पाठबळावर अवलंबून असून तो असमान असलेला दिसतो. प्रत्यक्ष संपर्क येणारी क्षेत्रे अद्यापि पिछाडीवर आहेत असे गव्हर्नर पुढे म्हणाले.

रेपो दर कायम ठेवण्यामागचा हेतू स्पष्ट करताना गवर्नर म्हणाले की इंधनावरील अप्रत्यक्ष कर आकारणी विचारपूर्वक सांभाळली जात आहे. खर्च वाढल्याने येणारी महागाई सौम्य करणे हा त्याचा उद्देश आहे. तसेच अर्थव्यवस्था जपून पावले टाकत असल्याचे सांगितले.

कोविड19 च्या दुसऱ्या लाटेचा प्रतिकूल परिणाम होऊनही जीडीपीचे जवळजवळ सर्व घटक पहिल्या तिमाहीत Q1 मध्ये दरवर्षी वाढले, हे अर्थव्यवस्थेची लवचिकता दर्शवते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. संसर्ग कमी होत आहे आणि ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढतो आहे, हे प्रयत्न खाजगी खपाला सहाय्यभूत ठरत आहेत, प्रलंबित मागणी आणि सणासुदीमुळे शहरी मागणी दुसऱ्या तिमाहीत आणखी वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

वित्तीय वर्ष 2021-22 साठी स्थूल देशान्तर्गत उत्पादनाच्या वाढीचा वास्तव दर 9.5% राहण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्यानुसार

दुसरी तिमाही - 7.9%

तिसरी तिमाही - 6.8%

चौथी तिमाही - 6.1%

पहिली तिमाही (2022-23)-17.2% असे जीडीपीचे आकडे त्यांनी दिले.

पहिल्या अग्रिम अंदाजानुसार, 2021-22 मध्ये खरिपाचे उत्पादन विक्रमी झाल्याने व कृषीक्षेत्रात लवचिक सुधारणा झाल्याने ग्रामीण भागात मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या भांडवली खर्चात वाढ झाल्यास व वित्तीय स्थिती अनुकूल राहिल्यास, गुंतवणूक सुधारू शकेल. गुंतवणुकीच्या गतीत वाढ होण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत असे त्यांनी सांगितले.

सप्टेंबर 2021 मध्ये सलग सातव्या महिन्यात निर्यात 30 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त राहिली, ती मजबूत जागतिक मागणी आणि धोरणात्मक पाठिंबा दर्शवते, आर्थिक वर्ष 2021-22 दरम्यान 400 अब्ज डॉलर्सचे निर्यात लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सकारात्मक आहे असे ते म्हणाले. सरकारने पुरवठा सुरळीत करण्यासंबंधी उचललेल्या पावलांमुळे भाज्यांच्या किंमतींतील अस्थिरता कमी होण्यास तसेच खाद्यतेलाच्या किंमती कमी होण्यास मदत झाली आहे.

ग्राहक किंमत निर्देशांक निवळत आहे. कोविड -19 महामारीच्या सुरुवातीपासून, आरबीआयने आर्थिक व्यवस्थेत पुरेशी अतिरिक्त तरलता सुनिश्चित करण्यासाठी वाढ आणि पुनर्प्राप्तीकरता उपाययोजना केल्या. सप्टेंबर २०२१ दरम्यान अतिरिक्त तरलतेची पातळी आणखी वाढली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत खुल्या बाजारातील व्यवहाराद्वारे 2.37 लाख कोटी रुपयांचे खेळते भांडवल आरबीआयने वित्तीय व्यवस्थेत आणले. (संपूर्ण आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये 3.1 लाख कोटी रुपये )

वित्तीय बाजारपेठा किंवा आर्थिक व्यवहारांना पाठबळ देण्याच्या दृष्टीने, अर्थव्यवस्थेत पुरेशी रोखता असण्याविषयी चिंता करण्याची आवश्यकता नाही असे ते म्हणाले. रिव्हर्स रेपो दरातील चलमानतेचे 14 दिवसांचे वेळापत्रक देत आहोत.

अर्थव्यवस्थेतील रोखतेच्या प्रमाणानुसार, लिलावाखेरीज अन्य उपाययोजना ठरवल्या जातील. संबंधित भागीदारांशी सल्लामसलत करून रिजर्व बँकेने केलेल्या मूल्यमापनानुसार सदर निर्णय घेतले गेले आहेत असे त्यांनी सांगितले.यामध्ये बँकांवर कोणतीही सक्ती नसून संबंधित सर्व कामकाज ऐच्छिक पद्धतीने करायचे आहे. हळूहळू सुधारणा करण्याचा विचार आहे असे श्री दास म्हणाले.

आर्थिक सुधारणेच्या दृष्टीने रिझर्व बँकेने काही महत्वाचे उपाय योजले आहेत. त्यानुसार,

1. ऑफलाइन पद्धतीने किरकोळ डिजिटल पेमेंट (भरणा) पद्धत लागू केली जाणार असून ऑगस्ट 2020 पासून घेतलेल्या प्रायोगिक चाचण्यांच्या यशस्वितेमुळे, ऑफलाइन डिजिटल पद्धतीने किरकोळ पेमेंट (भरणा) करण्याचा आराखडा देशभर लागू करण्यात येणार आहे. इंटरनेट सुविधा नसलेल्या दुर्गम भागातही याचा उपयोग होणार असल्याचे गव्हर्नर म्हणाले.
2. IMPS म्हणजे तत्काळ भरणा सेवेसाठी व्यवहार-रकमेची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून वाढवून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. देशान्तर्गत निधी हस्तान्तरण ताबडतोब व आठवड्याचे सातही दिवस, चोवीस तास करून देणाऱ्या IMPS सुविधेचे महत्त्व लक्षात घेऊन, ग्राहकांच्या सोयीसाठी हा बदल केला आहे.
3. भरणा सुविधा असणारी ठिकाणे नकाशावर दाखवणे -भरणा सुविधा केंद्रे कमी असणाऱ्या भागांत त्या केंद्रांच्या जिओ टॅगिंगचा म्हणजे ती केंद्रे ऑनलाइन नकाशावर दाखवण्याचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यामुळे पेमेंट स्वीकारणाऱ्या नव्या-जुन्या केंद्रांची ठिकाणे अचूक कळण्यास मदत होईल. ही नकाशासुविधा व्यापक करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
4. रिजर्व बँकेच्या नियामक तरतुदींमध्ये गैरव्यवहार प्रतिबंधकाचा नव्याने समावेश -वित्त-तंत्रज्ञान प्रणालीस अधिक गती देण्यासाठी, वित्तीय गैरव्यवहारांना आळा घालणारा व त्यावर उपाययोजना करणारा नवीन चौथा प्रतिबंधक समाविष्ट केला जाणार आहे. यापूर्वीच्या संकल्पनांसाठी ऑन-टॅप अप्लिकेशन सुविधा दिल्या जाणार आहेत. वित्त-तंत्रज्ञान क्षेत्रात सतत अभिनव विचार आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
5. बिगरबँक वित्तसंस्थांना बँकांकडून होणारा पतपुरवठा हा प्राधान्य क्षेत्र पतपुरवठा म्हणूनच यापुढेही गणला जाईल. अर्थव्यवस्थेतील वंचितांना बिगरबँक वित्त संस्थांमधून मोठ्या प्रमाणात पतपुरवठा केला जातो. त्या पार्श्वभूमीवर, शेती, सूक्ष्म; लघु व मध्यम उद्योग आणि गृहनिर्माण यासह अशा संस्थांना बँकांकडून होणारा पतपुरवठाही प्राधान्य क्षेत्र पतपुरवठा म्हणून गणला जात आहे. या सुविधेस आणखी सहा महिने म्हणजे 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
6. बिगरबँक वित्तसंस्थांसाठी अंतर्गत लोकपाल योजना- बिगरबँक वित्तसंस्थांपैकी काही - ग्राहकसंख्या आणि व्यवहार अधिक असणाऱ्या- श्रेणींसाठी, अंतर्गत तक्रार निवारण व्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टीने ही योजना सुरू केली जाणार आहे.

अवघड आह्वानांवर मात करू शकणाऱ्या अजेय अशा मानवी स्फूर्तीविषयी शंका बाळगण्याचे कारण नाही. आपण संकटाचे रूपान्तर संधीत करायला शिकलो आहोत. मिळालेल्या यशाच्या आनंदात आपण विसावून जाणे योग्य नव्हे, तर यापुढे जे यश संपादन करायचे आहे त्यासाठी अथक परिश्रम करणे आवश्यक आहे. "धीर सोडणे म्हणजे लढाई हरणे" - असे गांधीजींचे सुवचन वापरून, रिजर्व बँकेचे गवर्नर शक्तिकान्त दास यांनी मुद्राधोरणावरील निवेदनाचा समारोप केला.

गव्हर्नरांचे संपूर्ण भाषण येथे पाहा. भाषणाचा व्हिडीओ येथे पहा. चलनविषयक धोरण समितीचे आर्थिक धोरण विवरण येथे पाहा

***

PIB Mumbai/Mchopade/DJM