ਸਕੱਤਰ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (MWCD) ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ (EC) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 'ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਨਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਅਤੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਸ (ਐੱਫਐਸਐੱਲਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ' ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਰਪਸ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਡੀਐੱਨਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਐਸਐੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ 9797.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ/ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ/ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ, ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਕੱਤਰ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਡਬਲਯੂਸੀਡੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਈਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾਨ-ਲੈਪਸੇਬਲ ਫੰਡ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

*********

ਬੀਵਾਇ/ਏਐੱਸ