महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के सचिव ने 30 सितंबर, 2021 को निर्भया कोष के ढांचे के अंतर्गत गठित अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की बैठक की अध्यक्षता की। अधिकार प्राप्त समिति ने 17.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के'बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और नगालैंड में फोरेंसिक साइंस लैब्स (एफएसएल) में डीएनए विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक और संबंधित सुविधाओं को मजबूत करना' के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव का मूल्यांकन और अनुशंसा की। इसे शामिल करते हुए, देश के 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एफएसएल को निर्भया कोष से वित्त पोषण के साथ डीएनए विश्लेषण को मजबूत करने के लिए शामिल किया गया है।

अधिकार प्राप्त समिति ने निर्भया फंड के अंतर्गत 9797.02 करोड़ रुपये की चल रही सभी परियोजनाओं / योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की भी समीक्षा की। अनुमोदित परियोजनाओं/योजनाओं में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर, पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क, आपातकालीन राहत सहायता प्रणाली, सुरक्षित शहर परियोजनाएं, महिला हेल्पलाइन आदि की स्थापना शामिल है। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद मंत्रालय/विभाग, सीधे या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से परियोजनाओं/योजनाओं को लागू करते हैं।

महिला और बाल विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, न्याय विभाग, विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भारत सरकार के पास देश में महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से की गई पहल के कार्यान्वयन के लिए 'निर्भया फंड' नामक एक समर्पित नॉनलैप्सएबलफंडहै। अधिकार प्राप्त समिति निर्भया फंड के तहत वित्त पोषण के प्रस्तावों का मूल्यांकन और सिफारिश करती है और अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करती है।

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एमजी/एएम/एमकेएस/वाईबी