ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਅਭਿਯੰਤਾ’ (ਆਈਈ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ‘ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ’ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਜੀਨਿਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਜੀਨਿਅਰਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਵਣਜਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਜੀਨਿਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਕ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਟੀਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹਲ ਕੱਢਕੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਦੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤੰਤਰ ਨਿਯੋਜਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ- ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਸੀਪੀਐੱਈ ਦੇ ਸੀਈਏ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਵਰੂਪ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਆਸੰਗਤ ਸਮਾਧਾਨ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਬੰਧ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਦੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਭਿਯੰਤਾ (ਆਈਈ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਮਾਡਲ ਅਨੁਬੰਧ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

o  ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਡੋਮੇਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੇਵਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਤੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

o  ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੰਡ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਅਨੁਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਆਈਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

o  ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਈ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ  ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਨੁਬੰਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

o  ਆਈਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ/ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੀਲਡ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ

o  ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਈਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਂ ਰੇਖਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਧਿਕਤਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਣ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।

o  ਆਈਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾ ਅਨੁਬੰਧ ਮਿਆਦ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ- ਦਰ ਸਾਲ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਰਸਪਰਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

o  ਆਈਈ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਇਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਉਹ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਗਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਅਤਿਰਿਕਤ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

o  ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਈ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਈਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੱਤਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਈਈ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਦੁਆਰਾ ਉਪਯੁਕਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਈ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਈਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਲੇ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੱਕ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਬੀ ਜਾਂ ਡੀਏਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਆਈਈ ਦੇ ਰਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਮਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਲਈ ਆਈਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੇਵਲ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਰਣਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਹਨਤਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।

***

ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ