11 ਸੂਬਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,  ਮਣੀਪੁਰ,  ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15, 721 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਵਧੀਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦੇ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਨੱਥੀ ਹੈI

ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 2021-22 ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 4% ਦੀ ਨੈਟ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ (ਐਨਬੀਸੀ) ਵਿੱਚੋਂ, ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ  2021-22 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ  45  ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਾਰਚ, 2022 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਧਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਟੀਚੇ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।       

ਜੂਨ, 2022 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਕਮੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਉਧਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

***************

ਆਰਐਮ/ਕੇਐਮਐਨ