आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, हरियाणा, केरळ, मध्य प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, राजस्थान आणि उत्तराखंड या अकरा राज्यांनी 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीत, वित्त मंत्रालयाने  भांडवली  खर्चासाठी ठेवलेले उद्दिष्ट साध्य केले आहे.या राज्यांना प्रोत्साहन म्हणून व्यय विभागाने त्यांना अतिरिक्त 15,721 कोटी रुपये कर्जासाठी परवानगी दिली आहे. खुल्या बाजारातून अतिरिक्त कर्जासाठी दिलेली परवानगी ही या राज्यांच्या  सकल राज्यांतर्गत उत्पादनाच्या ( जीएसडीपी ) 0.25 टक्के इतकी आहे. या राज्यांना अतिरिक्त वित्तीय संसाधने उपलब्ध करून दिल्याने त्यांच्या भांडवली खर्चाला अधिक  चालना मिळण्यासाठी मदत होणार आहे.

अतिरिक्त कर्जासाठी राज्यनिहाय दिलेली परवानगी सोबत जोडण्यात आली आहे.भांडवली खर्चाचा अतिशय गुणक परिणाम असून त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची उत्पादक क्षमता वृद्धिगत होते परिणामी आर्थिक विकासाचा दर उच्च होतो.

त्याप्रमाणे 2021-22 करिता  राज्यांसाठीच्या  जीएसडीपीच्या 4% निव्वळ कर्ज मर्यादेपैकी, जीएसडीपीच्या 0.50 टक्के, 2021-22 साठी राज्यांकडून केल्या जाणाऱ्या  वृद्धीशील  भांडवली खर्चासाठी निर्धारित करण्यात आला होता.

वाढीव कर्जासाठी पात्र ठरण्याकरिता, राज्यांनी, 2021-22 साठी ठेवण्यात आलेल्या उद्दिष्टापैकी  त्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या अखेर पर्यंत किमान 15 %, दुसऱ्या  तिमाहीच्या अखेरपर्यंत  45 टक्के, तिसऱ्या तिमाही अखेर पर्यंत 70 टक्के  आणि 31 मार्च 2022 पर्यंत 100 टक्के भांडवली खर्च  साध्य करणे आवश्यक आहे.

व्यय विभाग,राज्यांच्या भांडवली खर्चाचा यापुढचा आढावा  येत्या डिसेंबरमध्ये घेईल.

जून 2022 मध्ये वास्तव भांडवली खर्चाचा अंतिम आढावा घेतला जाईल. अतिरिक्त कर्जासाठी राज्यनिहाय दिलेली परवानगी याप्रमाणे-   

***

Jaydevi PS/NC/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com