ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਦੌਰਾਨ 9,871.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 59,226.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਸੂਬਾਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 2021—22 ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਅਨੈਕਸਚਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 275 ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਗਰਾਂਟਾਂ 5ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2021—22 ਦੌਰਾਨ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।
5ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021—22 ਲਈ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1,18,452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 59,226.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (50%) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਡੀ ਆਰ ਡੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਨ — ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਅਸਾਮ , ਹਰਿਆਣਾ , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਕਰਨਾਟਕ , ਕੇਰਲ , ਮਨੀਪੁਰ , ਮੇਘਾਲਿਆ , ਮਿਜ਼ੋਰਮ , ਨਾਗਾਲੈਂਡ , ਪੰਜਾਬ , ਰਾਜਸਥਾਨ , ਸਿੱਕਮ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ , ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ , ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ।
ਸੂਬਾਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ —
 

*********

ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ