नवी दिल्‍ली, 6 सप्‍टेंबर 2021

खाणी आणि खनिज विकास सुधारणा कायदा-2015 अन्वये, खाणविषयक परवाने आणि खाणी भाडेपट्टीवर देतांना, दिल्या जाणाऱ्या सवलती पूर्ण पारदर्शकता ठेवून दिल्या जातील, अशी हमी देण्यात आली आहे. मार्च 2021 मध्ये या  कायद्यातील काही तरतुदी अधिक उदार करण्यात आल्या. अलीकडेच करण्यात आलेल्या काही सुधारणांमुळे खाण क्षेत्रात रोजगार संधी आणि गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्याशिवाय राज्यांचा महसूल, खनिज उत्पादन आणि नियोजित वेळेत खाणकाम पूर्ण होण्यासाठी देखील या सुधारणांमुळे मदत होणार आहे. तसेच, भाडेकरार करणाऱ्यात बदल झाल्यानंतरही खाण विषयक कार्य जारी ठेवणे, उत्खननाची गती वाढवणे  आणि खनिज संसाधनांचे लिलाव यासंदर्भातही  या सुधारणा उपयोग ठरणार आहेत.

या सुधारणांन्वये, आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी,जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया म्हणजेच,  भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्थेने, भूगर्भक्षमता असलेल्या 100 खाणपट्यांना लिलावासाठी रेखांकित केले आहे.

या 100 खाणपट्ट्यांचा अहवाल संबंधित राज्य सरकारांकडे सूपूर्द करण्यात येणार असून, त्यामुळे देशात खनिज पुरवठा अविरत सुरु राहील. तसेच, अधिक खनिज पट्टे लिलावासाठी उपलब्ध झाल्यामुळे राज्य सरकारांचाही महसूल वाढेल. येत्या आठ सप्टेंबर रोजी, केंद्रीय खनिज आणि कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि खनिज आणि कोळसा राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा अहवाल सुपूर्द केला जाईल.

* * *

N.Chitale/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com