ਐੱਮ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2015 ਨੇ ਭਵਿੱਖਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਸੋਧ ਐਕਟ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ , ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਏਗੀ , ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ , ਲੈਸੀ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੇ ਖਣਿਜ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ।
ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ "ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਦੀ ਦ੍ਰਿ਼ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗੋਲਿਕ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ 100 ਭੁਗੋਲਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਇਹਨਾਂ 100 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਰੈਵਿਨਿਊ ਆਵੇਗਾ । ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 08 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣ , ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ , ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣ , ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਿ਼ਰਕਤ ਹੋਵੇ । ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੀ ਆਈ ਦੁਆਰਾ 100 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ , ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।
 

*****************

ਐੱਮ ਵੀ / ਆਰ ਕੇ ਪੀ