ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਯੂ ਏ ਐੱਸ ਨਿਯਮ 2021 ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਰਾਂ , ਸਟਾਰਟਅਪ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਉਡਾਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ “ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਫਲਾਈ” ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਉਪਲਬਧ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਏ ਐੱਸ ਨਿਯਮ 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ 2021 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ।

ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ , ਖੁਦਾਈ , ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ , ਨਿਗਰਾਨੀ , ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ , ਆਵਾਜਾਈ , ਭੂ ਸਥਾਨਿਕ ਮੈਪਿੰਗ , ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਡ੍ਰੋਨ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ , ਪ੍ਰਤਿਭਾ , ਸੌਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਅਪਹੁੰਚਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਨਵਾਚਾਰ , ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵੀ ਡ੍ਰੋਨ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।

ਡ੍ਰੋਨ ਨਿਯਮ 2021 ਦੀਆਂ 30 ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ : —

1. ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ।
2. ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰ ਨਾਰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ  ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
3. ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ : ਵਿਲੱਖਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੰਬਰ , ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੰਬਰ , ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ , ਅੰਗਰੂਪਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ , ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ , ਦਰਾਮਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ , ਮੌਜੂਦਾ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ , ਅਪਰੇਟਰ ਪਰਮਿਟ , ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ , ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਮੋਟ ਪਾਈਲਟ ਲਾਈਸੈਂਸ , ਰਿਮੋਟ ਪਾਈਲਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਅਧਿਕਾਰਤਾ , ਡ੍ਰੋਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ।
4. ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
5. ਫ਼ੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 72 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
6. ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾਮਾਤਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਪਾਈਲਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਜੋ ਵੱਡੇ ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਸੀ , ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜੋ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ ।
7. ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੰਗਲ — ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਵੈ ਜਨਰੇਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
8. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹਰੇ , ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
9. ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਗ੍ਰੀਨ ਜੋ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 400 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 120 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਟੀਕਲ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 200 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 60 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਟੀਕਲ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ।
10. ਪੀਲੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੇ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
11. ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਡ੍ਰੋਨਜ਼ (ਗ਼ੈਰ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ) ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਡ੍ਰੋਨ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਪਾਈਲਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
12. ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
13. ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ , ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਨਾਖਤ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਪਾਈਲਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
14. ਭਾਰਤੀ ਡ੍ਰੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
15. ਡ੍ਰੋਨਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡੀ ਜੀ ਐੱਫ ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
16. ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
17. ਡ੍ਰੋਨ ਨਿਯਮ 2021 ਤਹਿਤ ਡ੍ਰੋਨਜ਼ ਦੀ ਕਵਰੇਜ 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
18.  ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ , ਡ੍ਰੋਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਈਲਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ।
19. ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡ੍ਰੋਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਪਾਈਲਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪਾਈਲਟ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਦੁਆਰਾ ਰਿਮੋਟ ਪਾਈਲਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
20. ਡ੍ਰੋਨਜ਼ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੁਆਲਟੀ ਕੌਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
21. ਕਿਸਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ , ਜਦ ਡ੍ਰੋਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਕੇਵਲ ਡ੍ਰੋਨਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਮ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
22. ਨੈਨੋ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਡ੍ਰੋਨਜ਼ (ਖੋਜ ਲਈ ਜਾਂ ਰੀਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ) ਨੂੰ ਕਿਸਮ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
23. ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੋਨਜ਼ ਲਈ ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਦਕੇ ਹਨ । 
24. ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸੌਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ । 
25. 30 ਨਵੰਬਰ 2021 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ  ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੀ ਏ ਐੱਨ , ਏ ਜੀ ਐੱਸ ਸੀ — ਪੇਡ ਇਨਵਾਇਸ ਅਤੇ ਉਹ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ।
26. ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਸ (ਐੱਸ ਓ ਪੀ) ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਮੈਨੁਅਲ (ਟੀ ਪੀ ਐੱਮ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ  ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।
27. ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ।
28. ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ “ਨੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ — ਨੋ ਟੇਕ ਆਫ਼” (ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਨ ਟੀ) ਰੀਅਲ — ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਬੀਕਨ , ਜੀਓ ਫੈਨਸਿੰਗ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
29. ਕਾਰਗੋ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
30. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਰਾਂ , ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਿਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
 

***************

ਆਰ ਕੇ ਜੇ / ਐੱਮ